मोरङ ग्रामथानका अध्यक्षले वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर २८ चैत । मोरङ ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले कानुन विपरित वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ । कानुन विपरित कार्यावाहकको जिम्मेवारी दिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधीस ध्रुवराज नन्दको एकल इजलासले बिहीबार उपाध्यक्ष […]

उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशलाई उत्कृष्ट शाखा सम्मान

विराटनगर २८ चैत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशलाई आज उत्कृष्ट प्रदेश शाखाबाट सम्मानित गरिएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको ५९ औ वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस २०८१ का अवसरमा काठमाण्डौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीलाई उत्कृष्ट प्रदेश शाखाको रुपमा सम्मान गरिएको महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारी […]

कोशी पर्यटन वर्षको शुभारम्भ गरिदै

विराटनगर २७ चैत । कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ साललाई लक्षित गरेर कोशी पर्यटन वर्षको आज शुभारम्भ गर्दै छ । कोशी प्रदेशको तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रबाट पर्यटन वर्षको शुभारम्भ गरिने भएकाे हाे । मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष एवं कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र पर्यटनबाट नै राष्ट्रिय पुँजी विकास गरेर समृद्धि […]

आगामी वजेटमा उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशीको २२ बुँदे सुझाव

विराटनगर २५ चैत । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि २२ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । बाणिज्य महासंघले आगामी बजेटको निर्माण गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुको वास्तविक समस्यालाई समेत मध्येनजर गरि नीति नियम बनाउन पनि सुझाएको छ । आगामी वर्षको राजश्व नीति तर्जुमा गर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी […]

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा दबाब आवश्यक : अधिकारकर्मी

विराटनगर २४ चैत । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख तीन राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने मानव अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । प्रमुख तीन राजनीतिक दलबिच साझा सहमति भएको खण्डमा पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सम्भव भएकाले अधिकारकर्मीले द्वन्द्व पीडितसँगै नागरिक समाजले राज्यसँगै […]