विराटनगर ३१ भदौ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आन्तरिक छलफलमा रहेका दलहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहीत वातावरण भए जनादेशका लागि जान तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले घोषित समयमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । तर यस विषयमा पार्टीबाट निर्णय गर्न भने बाँकी छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायत आठ दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूले संसद् विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै आएका छन् ।
अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा शुक्रबार नियुक्ति भएलगत्तै सुशीला कार्कीले संसद् विघटन र निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्नुभएको थियो । त्यहीअनुसार आगामी २१ फागुनलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले इतिहास बोकेका दलहरू निर्वाचनमा गएर लोकतन्त्र र जनताको सर्वाेच्चतालाई बलियो बनाउन तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो । कांग्रेसलगायत दलहरू विगतमा आफूबाट भएका गल्तीप्रति माफी माग्दै जनतामा जानुको विकल्प नभएको केसीले बताउनुभयो । नेता केसीले सिंगै लोकतन्त्र र संविधानवाद रक्षा गर्ने चुनौती अहिले आएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई संविधान र लोकतन्त्रकै रक्षाका लागि काम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
निवर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले पनि चुनावमा जान तयार छ तर उसले निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वाेच्च अदालतको नजिरविपरीत भएको एमालेको निष्कर्ष छ । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि चुनाव अपरिहार्य भए पनि अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष चुनावको वातावरण बनाउनेमा आशंका रहेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । राज्यका सबै संरचना ध्वस्त भएको अवस्थामा अन्तरिम सरकारले प्रमुख ध्यान निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव गराउनमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले तोकिएकै समयमा चुनाव गराउन दलहरूले दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो । माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेको मूल मुद्दा नै घोषित मितिमै आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताउनुभयो । माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राष्ट्रपतिले संविधानमा टेकेर चुनाव घोषणा गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै चुनाव हुने निश्चित भने हुनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले राष्ट्रिय सभाको स्थायी स्वरूप र गतिशीलता कायम राखी अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
एकीकृत समाजवादीले चुनावमा भाग लिने विषयमा निर्णय भइनसकेको भए पनि निर्वाचनको विरोधमा दलहरू हुन नसक्ने जनाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनीष सुमनले तोकिएकै समयमा चुनाव गराउन दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
