अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अवहेलना मुद्धामा लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर ११ असार । उच्च अदालत विराटनगरले अदालतको अवहेलना मुद्धामा युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । आज न्यायाधिश ममता खनाल र सुर्यनाथप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले निवेदक नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङको माग बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए प्रमाण सहित ७ दिन भित्र […]

विराटनगर महानगरको बजेट तीन अर्ब ४९ करोड ९९ लाख

विराटनगर १० असार । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१-८२ को लागि रु तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार अनुमानित आय–व्यय सार्वजनिक गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको आज आयोजित नगर सभाको चौधौँ अधिवेशनमा उक्त वजेट प्रस्तुत गरिएको हो । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बार्षिक नीति बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै […]

अजोड इन्स्योरेन्स विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा पत्रकार महासंघ मोरङद्धारा मुद्धा दर्ता

विराटनगर १० असार । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै आज मुद्धा दर्ता गरेको छ । कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालत विराटनगरले बिमा कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गरेपनि अदालतको आदेशको अबज्ञा गरेपछि पत्रकार महासंघ मोरङले आज अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै मुद्धा दर्ता गरेको हो । […]

प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्दै कोशी, पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी, नतिजा सुखद्

चीना थापा पाँचबर्षअघि विराटनगरबाट विराटचोकसम्मको २२ किलोमिटर यात्रापूरा गर्न एक घण्टा बढी लाग्थ्यो । विराटनगरबाट दुहवी, इटहरी हुदै विराटचोकजानु पर्ने बाध्यताथियो । तर अहिले विराटनगरबाट विराटचोक निस्कन निजी सवारी साधनहुनेलाई बढीमा आधा घण्टापर्याप्त हुन्छ । ‘घिनाघाट—विराटचोक सडक निर्माण भएपछि निकै सहजभएको छ,विराटनगरका राम सापकोटाको अनुभव छ‘पूर्बी क्षेत्रमाजागिर गर्नेहरु समयमा नै गन्तव्यमा पुग्छन् । जामको समस्या […]

कोशी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

विराटनगर ९ असार । कोशी प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट पारित भएको छ । शुक्रबार राति नौं बजेसम्म बजेटमाथिको छलफलपछि शनिबार बसेको प्रदेशसभाको १३ औं बैठकले विनियोजन विधेयक २०८१ र अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ पास गरेको हो । १ असारमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक […]