विराटनगर १ कात्तिक । कोशी प्रदेश सरकारको सेवा एउटै क्षेत्रबाट गर्ने कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रदेशको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, निकाय र विभाग एवम् प्रदेशसभा समेतका कामकारवाहीलाई एउटै क्षेत्रबाट सुचारू गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने नीति प्रदेश सरकारले लिने भएको हो ।
प्राकृतिक तथा मानव सृजित विपदबाट हुनसक्ने क्षतिको रोकथाम र क्षति भएका संरचनाको मर्मत सम्भार तथा पूनःनिर्माण गर्न दीर्घकालीन प्रकृतिको एक कोष स्थापना गरी व्यवस्थित ढंगले कोषको संचालन गर्ने, प्राकृतिक विपत्तिमा उद्दार, राहत निर्माण पुनः निर्माण मर्मत तथा सम्भार जस्ता उत्पन्न हुने परिस्थिति देखिएमा वा त्यस्तो परिस्थितिबाट धनजन र भौतिक पूर्वाधारको क्षतिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको कतिपयपूँजीगत कार्यक्रमको स्थगन र चालु खर्चमा कटौती गरी त्यसबाट प्राप्त हुने रकमलाई विपद भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनः निर्माण कोषमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट निकासा गरी विपदबाट भएका क्षतिको निर्माण तथा पुनः निर्माण कार्यलाई अघि बढाईने भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असोज ६ गते नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा आगामी २०८४ सालसम्म निरन्तर औचित्यपूर्ण, प्रभावकारी र इमानदारीपूर्व जनचाहानालाई सम्बोधन गर्न कोशी प्रदेश सरकार संचालनका लागि दृढ संकल्प एवम प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै दुवै दलको तर्फबाट योन्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरिएको जनाएको छ ।
कार्यदलले १५ बुँदे नीति भित्र रहेर ५ वटा प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । न्युनतम साझा कार्यक्रम ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी कार्यन्वयनमा लगिने बताउनुभयो । सार्वजनिक गरिएको न्युनतम साझा कार्यक्रम अन्र्तगत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अन्र्तगत प्रदेश सरकारको सेवाको संचालनलाई थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नविनतम प्रविधि सहितको सेवा प्रणाली विकास गरिने, प्रदेशको सार्वजनिक सेवामा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण नागरिकको निगरानीको पहुँच पुग्ने किसिमको विधि अबलम्बन गरिने, प्रदेश सरकारले हालै संचालनमा ल्याएको ‘हेल्लो सी.एम.’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने लगायत समटिएको छ ।
आर्थिक विकास अन्र्तगत परियोजना बैंक थप व्यवस्थित गर्दै बैंकको प्रणालीमा प्रविष्ट भएका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी कार्यन्वयनमा लगिने, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रले प्रदेशको पूर्वाधार तथा आर्थिक–सामाजिक विकासमा ठोस एवम् सार्थक योगदान दिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले चालु आ.व. मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने र सम्मेलन पछि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईने गरी आयोजना गरिने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदेशका विभिन्न आयोजनाका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरिने लगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा वन पर्यटन अन्र्तगत प्रदेश सरकारले चालु आ.व. बाटै प्रादेशिक महत्वका महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने नीतिअनुरुप कार्यान्वयनमा लगिने, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट पर्यटकीय विकासमा योगदान पुग्न सकोस भन्ने नीति अवलम्वन गरिने, महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू संचालन गर्दा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने ढंगले अगाडि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
उद्योग,कृषि तथा सहकारी अन्र्तगत साना तथा मझौला उद्योग संचालन गर्ने उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा साना तथा मझौता औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरी संचालन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने, कोशी प्रदेशमा उद्योग स्थापना गर्न चहाना राख्ने उद्योगीहरुलाई उद्योग स्थापना गरी संचालन गर्न सहजीकरण गर्नका साथै आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले संचालन गर्दै आइरहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास अन्र्तगत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने भएपनि प्रदेश भित्रको शैक्षिक अवस्थाको सहजीकरण र गुणस्तर वृद्धिका निम्ति प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो भूमिका बढाउन यसका लागि विद्यालय शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरिने, विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै लगिने, सामुदायिक विद्यालयहरुको जीर्ण भौतिक पूर्वधारलाई उन्नत बनाउदै आवश्यक थप सेवा विस्तार गर्दै लग्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम न्युनतम साझा कार्यक्रममा समावेश छ ।
कार्यदलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मन्त्री भुपेन्द्र राई, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उप नेता हिमाल कार्की, नेकपा(एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, प्रदेश सांसद गोपाल तामाङ्ग, तिलचन पाठक रहनु भएको थियो ।
