विराटनगर २७ असोज । कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा संशोधन आवस्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन पनि हुन नसकेको उनीहरुले बताएका छन् । बालबालिका संरक्षण ऐनबारे स्थानीय तह बेखवर रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन) विराटनगरले आज आयोजना गरेको उत्तर विधायीकी परिक्षण कार्यशालामा ऐनको कार्यन्वयन पक्षको अध्ययन अनिवार्य भएको, प्रदेशको बालबालिका संवन्धी नीति आवस्यक भएकोमा जोड दिईएको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कोशी प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले ऐनको नाम नै परिवर्तन गर्नु पर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको ऐन स्थानीय तहको बालअधिकार समितिसँग नजोडिएको उहाँले बताउनुभयो । कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहहरु मध्ये ११८ वटा स्थानीय तहमा मात्रै बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था भएको कार्यक्रममा उहाँले जानकारी दिनुभयो । ऐनले सदस्य सचिव सामाजिक विकास मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था ठिक नभएको बताउनुभयो । समन्वय अधिकृत अधिकारीले छुट्टै व्यक्ति सदस्य सचिव भएमात्रै ऐनको कार्यन्वयन प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । प्रदेश ऐनबारे स्थानीय सरकार वेखवर भएको र प्रदेशका ऐनबारे प्रदेशको विश्वविद्यालयमा पठनपाठन हुनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
मानव अधिकार सञ्जाल विराटनगरका संयोजक तथा सिविन नेपाल विराटनगरका प्रमुख बासु अधिकारीले ऐनले व्यवस्था गरेको प्रदेश बालअधिकार समितिमा बालबालिकाको प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखत भएको बताउनुभयो । उहाँले बाल अधिकारी समितिले बालबालिका सम्वन्धी कार्य गर्नका लागि योजना बनाएपनि प्रदेश सरकारले बजेट काटिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ भौतिक निर्माण मात्रै योजना हो ?, विकासको योजना खै ?’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङकी डिएसपी कोपिला चुँडालले ऐनको कार्यन्वयन पक्ष प्रभावकारी नदेखिएको बताउनुभयो । प्रदेशको ऐन संघीय ऐन भन्दा फरक नभएको भन्दै प्रगतिशिल नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिका संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेको प्रदेश बालअधिकार समितिमा प्रहरीलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै यसमा सुधार गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी विद्यालय सञ्चालनमा एक रुपता ल्याउनका लागि ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ विभिन्न चाडपर्वहरुमा कुनै विद्यालय सञ्चालन हुने कुनै लामो विदा दिने यस्तो परिपाटि ठिक भएन । एकरुपता हुन ऐनमा व्यवस्था गर्न उहाँको सुझाव छ ।
बरिष्ठ पत्रकार यज्ञ शर्माले बालबालिका संरक्षण ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाए जस्तो नदेखिएको बताउनुभयो । १३७ वटै स्थानीय तहका बालबालिकाको प्रतिनिधित्व हुनेगरिको ऐन हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
कोशी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले ऐनको उत्तर विधायीकी परिक्षण गर्ने निर्णय अनुशार काम अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले सरोकारवालाहरुको सुझाव अनुशार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कोशी प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सरोकारवालाहरुको सुझाव अनुशार ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले बालबालिकाको संरक्षण, उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवस्यक रहेको बताउनुभयो । ऐनका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले ऐन बनेको ५ वर्ष वितिसकेकाले कार्यन्वयन पक्षबारे अध्ययन अनिवार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिका सम्वन्धी नीति, बालमैत्री स्थानीय शासनमा जोड दिँदै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । न्यौपानेले कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहहरु मध्ये ५ वटामा मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासन भएको जानकारी दिनुभयो ।
कोकन अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्यायले बालबालिका संरक्षण ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल गरि प्रदेशसभामा सुझावहरु बुझाईने बताउनुभयो ।
