विराटनगर २९ फागुन । काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्यास अभाव हुनुको कारण र यस समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको हो ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रोशन आउजी र विवेक चौधरीले दायर गरेको यस सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले विषयको गम्भीरता र नागरिकको दैनिक जीवनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ समेत प्रदान गरेको छ । निवेदकहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल आयल निगम लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । बजारमा ग्यासको हाहाकार हुँदा नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्य सम्बन्धी हक र उपभोक्ताको अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन र थप सास्ती हुन नदिन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए। यद्यपि, सर्वाेच्च अदालतले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र यसबारे थप निर्णय लिने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
निवेदकहरूले आयल निगमले ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भनी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरे पनि वास्तविक धरातलमा आम नागरिकले रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्नुपरेको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अदालतसमक्ष प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । अदालतको यो आदेशसँगै अब ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अवरोध र बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबारे सरकारी निकायहरूले कानुनी रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएको छ ।
