संसारमा बालअधिकारको कुरा सुरु गरिएको एक सताव्दी पुरा भई सकेको छ । एक सताव्दीमा विश्वमा बालअधिकारको विषयमा थुप्रै अभियान र कार्यक्रमहरु पनी नभएका होईनन । बालअधिकारको विषयमा वकालत नभएका पनि होईनन तर पनी आज विभिन्न प्रकारका हिंसा, युद्द तथा घट्नाहरुमा बालबालिकाहरु पहिलो प्रभावित र पीडित भएका छन । त्यो राष्ट्रहरु विचको युद्द होस वा प्राकृतिक विपद नै । यसरी हेर्दा हामी वयस्कहरु बालबालिका प्रति कति सम्वेदनशिल छौ एक पटक समिक्षा गर्ने वेला भएको छ ।

भनिन्छ एक वर्षको प्रतिफल चाहनुहुन्छ भने धान रोप्नुहोस, १० वर्षको प्रतिफल चाहनुहुन्छ भने रुख रोप्नुहोस र १०० वर्षको प्रतिफल चाहनुहुन्छ भने बालबालिकामा लगानी गर्नुहोस । आज संसारमा बालबालिका अत्यन्त धेरै जोखिममा रहेका छन । अजरवैजानको राजधानी वाकुमा संसारभरका नेताहरु भेला भई जलवायु परिवर्तनको विषयमा वहस गरिरहेको अवस्था छ तर संसारका बालबालिका यो जलवायु परिवर्तनको असरका कारण प्राथमिक पीडित भएकाछन र यो विषयमा त्यो भव्य भेलामा वहसको विषय वनेन भने भोलीको भविष्य खतरातर्फ उन्मुख छ । यो सम्मेलन बालबालिकाको प्राथमिकताको क्षेत्र वन्न सकोस ।

संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पस्चात संयुक्त राष्ट्र संघको महासभावाट सन १९८९ नोभेम्वर २० तारिकमा अनुमोदन भएको बालअधिकार महासन्धी आज वयस्क भईसकेको छ । तर यसका अधिकारहरु अझै शिशु जस्तैछन । यसका विषयहरु अझै हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैनन । न परिवार, न समाज न राज्य न अन्तरष्ट्रिय । बालबालिका यि केटाकेटि हुन भन्ने हाम्रो सचोईवाट माथी उठ्न सकेका छैनौ । हिजो हामीले जे भोग्यौ त्यही कुरा हामी हाम्रा बालबालिकामा चाहन्छौ तर त्यो बेलाको उपलव्धता, शिक्षा र विकास क्रम आजको अवस्थासँग तुलना नै गर्न नसकिने गरी फरक भईसकेको विषयमा हाम्रो सोच नै छैन । त्यस कारण बालबालिका हाम्रो प्राथमिकता पर्दैनन ।

 हाम्रा बालसुधार गृहहरुमा क्षमता भन्दा ५ गुणा वढी बालबालिकाहरु रहेकाछन । कलिलो उमेरमा विभिन्न विझ्याईमा उनिहरु बालसुधार गृहमा रहेका छन । के हामीले हाम्रा बालबालिकाहरुलाई यस्तै वनाउने हो त ?

भनिन्छ जसको कोही छैन त्यसको संरक्षक राज्य वा सरकार हो । यसो भनिरहदाँ सबै दायित्व सरकारको मात्र हो त ? एकपटक संझौ त । राज्य भित्र हामी सबै छौं त्यहाँ के सरकारी संयन्त्र के गैरसरकारी संयन्त्र सबै राज्यका अंङ्गहरु हुन त्यसैले बालबालिकाको विषय सबैको उत्तिकै सरोकारको विषय हो र हुनुपर्दछ ।

बालअधिकारको विषय र हाम्रो प्राथमिकता

नेपालले बालअधिकार महासन्धी १९८९ लाई सन १९९० सेप्टेम्वर १४ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भई सके पश्चात महासन्धीको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बालबालिका सम्वन्धी ऐन,२०४८ ल्याई बालबालिकाको विषयलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्यौ। त्यसलाई बालबालिका सम्वन्धी नियमावली,२०५१ले अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरियो तर यस विचमा बालबालिका सम्वन्धी ऐन,२०४८ र नियमावली २०५१ ले व्यवस्था गरेको विषयहरुलाई पूर्णरुपमा संस्थागत गर्न सकिएन, त्यसकलाई समयानुकुल संसोधन गर्न सकिएन । यसै विचमा नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन भयो र देशको शासकिय प्रणाली संघीय संरचनामा गयो । २०७२ मा संविधान जारी भए पश्चात बालबालिकाको विषय संविधानको मौलिक हक को धारा३९ मा व्यवस्था भएको छ ।

मौलिकहक लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन निर्माण गर्न अपरिहार्य हुने भएकोले बालबालिका सम्वन्धी ऐन,२०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै बालबालिका सम्वन्धि ऐन,२०७५ जारी भयो । हाम्रो शासकिय प्रवन्ध संघ,प्रदेश हुदै स्थानीय तहको रुपमा व्यवस्था हुँदा बालसंरक्षण प्रणाली पनी सोहि अनुरुपको प्रवन्ध बालबालिका सम्वन्धी ऐन,२०७५ ले गरेको छ ।

हाम्रो सरकारहरुको वजेटलाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको वार्षिक वजेटको १% भन्दा कमको हाराहारीमा बालसंरक्षणको लागि वजेट व्यवस्था गरिएको छ अनी ३३ प्रतिशत बालबालिकाको संरक्षणको सवाल संवोधन गर्न १% भन्दा कम लगानी गरेर कसरी सम्भव छ ?

संघमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, प्रदेशमा प्रदेश बालअधिकार समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समितिको व्यवस्था गरि बालअधिकारलाई महत्वपुर्ण विषयको रुपमा ऐनले परिकल्पना गरेको छ । यति मात्र होईन स्थानीय तहमा बालबालिका सम्वन्धि नीति,कार्यविधि तथा आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने, बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, बालबालिकालाई आपतकालिन प्रवन्ध गर्न बालकोषको व्यवस्था गर्ने, बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको सुचिकृत गर्ने, अस्थायी संरक्षण केन्द्र सुचिकृत गर्ने, बालक्लवहरु दर्ता गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी ऐनले प्रदान गरेको छ तर आज ऐन आएको ६ वर्ष व्यतित भईसकेको छ सातसय त्रिपन्न स्थानीय तहहरु मध्ये आधामा पनी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । जसले गर्दा बालबालिकाका साना भन्दा साना काम पनी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यि काम गर्न वजेटको आवश्यकता पनि पर्दैन जस्तै कार्यविधि वनाउन पालिका आफै सक्षम छ, यसका लागि वजेटको खासै आवश्यकता पनि पर्दैन, बालअधिकार समिति गठन गर्ने विषय पनी त्यति धेरै आर्थिक भारको विषय होईन, बालकल्याण अधिकार नियुक्त गर्ने कुरा नयाँ नियुक्तीमा वजेट चाहिएला तर बालबालिका सम्वन्धी नियमावली २०७८ को नियम ८१ को ४ ले स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त नभएसम्म पालिकाको महिला बालबालिका शाखाको कर्मचारीलाई तोक्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसमा पनी वजेटको आवश्यकता खासै परेन, बालकोष पालिकाको आफ्नै कोष हो ।यसरी बजेट नै आवश्यकता नपर्ने विषयमा पनी स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेन जसले गर्दा बालबालिका सम्वन्धी ऐन को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ ।

किन पर्दैनन त प्राथमिकता?

हामी हाम्रा वाल्यकाल विर्सदै जान्छौ लाग्छ की हामी यसै ठुला भएका हौ । बालबालिकाका विषयहरु फुच्चाफुच्चीका कुरा हुन जस्तो लाग्छ । बालबालिकाको विषय पनि कुनै विषय हो र भन्ने लाग्दछ जसले गर्दा बालबालिका विषयहरुमा हाम्रो ध्यान नै जादैन । तर बालबालिकाका विषय उनिहरुका लागि महत्वपूर्ण र गम्भिर हुन्छन ।

एकपटक हामी वयस्कहरु आफ्नो घर परिवार र हाम्रा आफ्ना छोराछोरी जो नावालक छन तिनीहरुलाई हेरेर संझौ त उनिहरुले अवोध कुराहरु गरिरहेका हुन्छन तर ति असाध्यै महत्वपुर्ण कुराहरु हुन्छन ।जसले उनीहरुको सिकाईमा महत्वपुर्ण भुमिका राख्दछ तर हामी के सोच्छौ भने सिक्ने भनेको त स्कुलमा हो ।

स्कुलमा पठाएपछी शिक्षकले सिकाई हाल्छन नी त्यसैले यस्ता कुरा वाईयात हुन भन्ने हामी वयस्कहरुमा पर्दछ त्यसैले बालबालिका हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैनन । यसरी घरपरिवारवाट सुरुहुन्छ बालबालिका प्राथमिकतामा नपर्ने विषय । अव राजनैतिक दलमा कुरा गरौं , बालबालिका नावालक हुन उनीहरुले भोट हाल्दैनन, जव भोट नै हाल्दैनन त किन उनीहरुलाई सोचौं, त्यसैले हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा बालबालिका पर्दैनन, अनि सरकार तिनै राजनैतिक दल जसलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीवाट वयस्कहरुले छनौट गरेर पठाएका छन सरकार सञ्चालन गर्न ति तिनै तहका सरकार नै किन नहुन सबै वयस्कहरुको छनौटको प्रतिनिधी, ति कहिले नावालकहरुको प्रतिनिधीको रुपमा आफुलाई उभ्याउदैनन, उनिहरु वयस्क मतदाताका थुप्रै वयस्क मागहरुलाई संवोधन गर्न भनी निर्वाचित भएका छन, अर्थात तुरुन्त देखिने कुरा जुन ५ वर्षमा देखिनु पर्छ जस्तै वाटो, कुलो,सिंचाई ताकी उसले अर्को पटकको निर्वाचनमा त्यसलाई प्रमाणित गर्न सकियोस । यि यस्ता तात्कालिक विकासका विषयमा बालबालिकाका साना कुराको के अर्थ रहन्छ र त्यसैले सानाका कुरा कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैनन ।

अव के गर्ने त ?

बालबालिका आजका साझेदार र भोलिका कर्णधार हुन ।नेपालको कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जनसंख्या बालबालिकाहरु हुन ।कुल जनसंख्याको झण्डै आधार जनसंख्यालाई हामी भोलिका कर्णधार हुन भनेर पन्छाउने गरिरहेका छौं । आज हामीले बालबालिकासँग गर्ने हरेक निर्णय प्रकृयामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन आवश्यक छ । उनीहरुका विचार र भावनाहरु वयस्कका भन्दा पनी उत्तम हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी वयस्कहरु कहिल्यै मान्न तयार छैनौ त्यसैले त भन्छौ यो केटाकेटीको विषय होईन, ठुला वोलिरहेको ठाउँमा किन वाठो हुनु, हिजो फुल आजका चल्ला भन्ने जस्ता कुराहरु गरी उनिहरुलाई अपहेलना गर्छौ ।त्यसैले अव अपहेलना र वहिस्करण होईन सँगै र सधै साझेदार गर्न जरुरी छ ।

हामी जति बालबालिकाहरुलाई व्यस्त वनाउन सक्छौ त्यति नै बालबालिकालाई अनुशासित र नैतिकवान वनाउन सक्छौ । तीनै तहको सरकारले बालबालिका सम्वन्धी ऐनको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । अवपनी हामीले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र उनिहरुको विकासका लागि कार्य गरेनौ भने भोली हाम्रो समाजको अवस्था कस्तो होला कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।बालअधिकारका चार आयामहरु बालबचाउँ, बालविकास, बालसंरक्षण र बालसहभागिता यि मध्ये बाल बचाउँ र बालविकासको विषय सुनिश्चित छ । जस्तै बाल बचाउँ अन्तरगत बालबालिकाको स्वास्थ्य, उदाहरणका लागि गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जाँच, सुरक्षित सुत्केरीका लागि अस्पताल, आवश्यक खोपहरुको प्रवन्ध यसमा सेवा लिन गएमात्र हुन्छ । त्यस्तै बालविकास अन्तरगत शिक्षा, अर्थात बालविकास केन्द्र, विद्यालय, शिक्षक,सबै कुरा सुनिश्चित छ हामी आफ्ना बालबालिकालाई त्यहाँ पठाईदिए पुग्छ तर बालसंरक्षणको विषय सुनिश्चित छैन । अहिले हामीले यो लेख पढ्दै गर्दा कुनै बालबालिका दुर्व्यवहारमा पर्न सक्छन, कुनै बालबालिका भवितव्यमा पर्न सक्छ त्यसैले बालसंरक्षणको विषय सुनिश्चित छैन ।

जुन कुरा सुनिश्चित (फिक्स) छैन नी त्यो कुरा (रिक्स) जोखिम हुन्छ अनी जोखिमयुक्त विषयमा हाम्रो लगानी नै छैन । हाम्रो सरकारहरुको वजेटलाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको वार्षिक वजेटको १% भन्दा कमको हाराहारीमा बालसंरक्षणको लागि वजेट व्यवस्था गरिएको छ अनी ३३ प्रतिशत बालबालिकाको संरक्षणको सवाल संवोधन गर्न १% भन्दा कम लगानी गरेर कसरी सम्भव छ त्यसैले बालबचाउँ, बालविकासका गरिएको लगानी जस्तै बालसंरक्षण र बालसहभागितामा सरकारको लगानी वढाउनु पर्दछ ।

हाम्रा बालसुधार गृहहरुमा क्षमता भन्दा ५ गुणा वढी बालबालिकाहरु रहेकाछन । कलिलो उमेरमा विभिन्न विझ्याईमा उनिहरु बालसुधार गृहमा रहेका छन । के हामीले हाम्रा बालबालिकाहरुलाई यस्तै वनाउने हो त । यदी होईन भने बालबालिकाको लागि लगानी वढाउन जरुरी छ । नेपालको जनसंख्याको झण्डै ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय वजेटको हिसावले पुछारमा छ । मन्त्रालय रोजेर आउने होईन छोडेर आउनेमन्त्रालयमा पर्दछ । त्यसैले बालबालिकाको विषयलाई तिनै तहको सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । राजनैतिक नेतृत्वले यो मन्त्रालय रोजेर जाने मन्त्रालय वनाउनु पर्दछ ।

हाम्रा राजनैतिक पार्टीका घोषणा पत्रहरुमा बालबालिकाको विषय प्राथमिकताका साथ उठान हुनु पर्दछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका नीति कार्यक्रम र वजेट दयाका आधारमा होईन, अधिकारसहितको प्रत्याभुत हुनु पर्छ अनि मात्र हामी हाम्रो भविष्य समुन्नत वनाउन सक्छौ ।

(लेखक राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, कोशी प्रदेश समन्वय अधिकृत हुनुहुन्छ )