विराटनगर १६ कात्तिक । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
आदेशमा राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेतमा असर पर्ने सक्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख छ । त्यस्तै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न १७ देशमा राजदूत नियुक्त गरे पनि अहिलेको सरकारले ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाउनुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कारणसमेत निर्णयमा उल्लेख नभएको आदेशमा भनिएको छ । न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
शुक्रबारदेखि जारी सुनुवाइ आइतबार सकिएपछि सर्वाेच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशसँगै फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरु तत्काल नेपाल फर्कन नपर्ने भएको छ । कात्तिक ९ गते सर्वाेच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयसहित सरकारलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेकामध्ये ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत,अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्त्वको राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदकको दाबी थियो ।
नयाँ राजनीतिक परिस्थितमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने प्रचलन यसअघि भए पनि चुनाव गर्नुपर्ने मूल म्याण्डेट पाएको सरकारले राजदूतलाई बोलाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने खेलमा लाग्नु अस्वभाविक मात्रै नभई संविधान र राजनीतिक म्याण्डेटको समेत बर्खिलाफ भएको रिट निवेदकको जिकिर थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले शुसिला कार्कीलाई २१ फागुनमा नयाँ निर्वाचन गर्ने म्यान्डेडसहित भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो ।
