विराटनगर २ पुस । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका निर्वतमान सांसदले दिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेशसमेत गरेको छ ।
रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलगायतका सांसदले दर्ता गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । सर्वाेच्चले विपक्षीलाई ‘यसमा के कसो भएको हो? रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने हो, त्यसको कारण पेस’ गर्न भनेको छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
घिमिरेसहित कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले गत गत मंसिर २३ गते सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न र संविधानअनुसार, नयाँ सरकार गठनका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
यसअघि एमाले नेताहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै विभिन्न कानुन व्यवसायीले पनि रिट दिएका थिए । अहिलेसम्म परेका २० वटा रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सबै रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्रै दिएको छ ।
