विराटनगर १६ भदौ । कोशी प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको आमसञ्चार विधेयकलाई लिएर प्रदेशसभा भित्र र बाहिर विवाद चर्किए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पत्रकारहरूसँगको सहमति र संवादबिना विधेयक अघि नबढ्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
सरकारले जबरजस्ती विधेयक पारित गरेर सञ्चारकर्मीहरूसँग द्वन्द्वमा जाने कुनै मनसाय नरहेको बताउँदै उहाँले सरोकारवालासँग साझा बुझाइ बन्ने गरी छलफलमै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा सञ्चारकर्मीहरूले विरोध गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।
विधेयकमा राखिएका दण्ड–जरिबाना र प्रसारणमा रोक लगाउनेजस्ता दफाले प्रेस स्वतन्त्रतामै आघात पुर्याउने भन्दै महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर र समाजवादी प्रेस संगठनलगायतका पत्रकारसँग सम्बन्धित संघ संगठनले संयुक्त रूपमा संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । मन्त्री भण्डारीले २०८१ साल माघ १८ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकलाई सहमतिबिना अघि बढाउने प्रस्ताव नै नगरिएको दोहोर्याउनुभयो ।
पत्रकार महासंघलगायतका संघ संगठनले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि विवादास्पद दफा यथावत राखेर समितिले पारित गरेपछि आन्दोलन चर्किएको हो । समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्सेर राई र पूर्वमन्त्री रामकुमार खत्री सदस्य छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट सचेतक गीता तिम्सिना र गोम्बु शेर्पा सदस्य रहेका छन् । नेकपा (एमाले)का तर्फबाट समितिका सभापति कमला दर्नाल, पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी, रमेशकुमार बस्नेत, इन्द्रमणि पराजुली, शिला दीक्षित कार्की र ललिताकुमारी चौधरी सदस्य रहेका छन् ।
समितिले सहमतिमा नै पत्रकारहरूले विवादित मानेका दण्ड–जरिबाना र प्रसारणमा रोकलगाउने प्रावधान यथावत राखेर विधेयक पास गरेको हो । मन्त्री भण्डारीले विधेयक दर्ता भएपछि यो प्रदेशसभाको सम्पत्ति हुने भन्दै समितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णयलाई सरकारले निर्देशन दिएको भन्ने आरोप असत्य भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
आन्दोलनरत पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न संशोधन अनिवार्य रहेको अडान लिएका छन् भने मन्त्री भण्डारीले पनि छलफलबाट साझा निष्कर्षमा पुग्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । अब हुने वार्ताले विधेयकको भविष्य र प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रको दिशानिर्देश गर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
