विराटनगर २४ माघ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघले राजनीतिक दलहरूलाई लक्षित गर्दै आफ्नो १५ बुँदे आर्थिक सुधारको एजेन्डा सार्वजनिक गरेको छ ।
संघले निर्वाचनका लागि दर्ता भएका करिब १३६ राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गर्दै मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यी बुँदाहरूलाई अनिवार्य रूपमा आ–आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्न अपिल गरेको हो । हाल नेपालको अर्थतन्त्र नीतिगत अस्थिरता, खुला सिमानाबाट हुने अवैध कारोबार, उच्च सरकारी खर्च र कमजोर प्रशासनिक प्रणालीका कारण चरम दबाबमा रहेको संघको विश्लेषण छ । यी गम्भीर समस्याहरूको समाधान नभएसम्म देशको आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव नभएको तीतो यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै संघले निर्वाचन अगावै दलहरूलाई सचेत गराएको हो ।
संघले अघि सारेका आर्थिक एजेन्डाहरूमा कृषि उत्पादकत्व बढाउन सहुलियत दरमा ऋण र समयमै मल तथा बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने विषय प्राथमिकतामा छ । त्यस्तै पाँच वर्षभित्र वार्षिक एक करोड पर्यटक भित्र्याउने ठोस नीति ल्याउनुपर्ने र छिमेकी राष्ट्र भारतका सीमावर्ती नागरिकलाई लक्षित गरी आधुनिक शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने र आत्मनिर्भर रहेका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिने नीति लिन पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
औद्योगिक विकासका लागि सहुलियत दरमा नियमित विद्युत आपूर्ति, पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र निर्यातमुखी उद्योगका लागि समुद्री बन्दरगाहसम्म सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने बुँदाहरू एजेन्डामा समेटिएका छन् । यसका साथै ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन, विराटनगर जस्ता सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण र उद्योग व्यवसायमा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न कडा सुरक्षा नीतिको खाँचो संघले औंल्याएको छ । कर्मचारी प्रशासनमा योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने, बजेटमा तोकिएको पुँजीगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्ने र डिजिटल गभर्नेन्सका माध्यमबाट सरकारी खर्च २५ प्रतिशतले घटाउने जस्ता सुधारात्मक मागहरू पनि अघि सारिएका छन् ।
व्यवसायीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षामा समेट्नुपर्ने र वर्तमान श्रम ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाउन परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा संघले जोड दिएको छ । यी एजेन्डाहरू कार्यान्वयन भएमा मात्र देशमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना भई आर्थिक समृद्धि हासिल हुने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।
