विराटनगर १५ भदौ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशका हरेक मन्त्रालयमा पुग्ने फाइल ७ दिनभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिनु भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले राय–परामर्शदेखि अन्य सबै खाले फाइल ७ दिनभित्र किनारा लगाउन र सम्भव नभए कारणसहित जानकारी दिन मन्त्रालयलाई आदेश दिनु भएको हो । हामी कहाँ धेरै फाइल पनि हुँदैन तर अड्काउने प्रवृत्ति राम्रो होइन, यसमा सुधार होस्, उहाँले भन्नुभयोे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बेरुजु फछर्याैटमा पनि कडाइ गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले नीतिगत बेरुजु र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु छुट्टाएर पुस मसान्तभित्र किनारा लगाउन र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनु भएको छ । सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रशासनिक कामलाई छिटो, छरितो र जनताले देखिने ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गुनासो सुनुवाइलाई शतप्रतिशत गर्न, अधुरा र अलपत्र योजनाको विवरण संकलन गरी प्राथमिकतामा अघि बढाउन र संघीय सरकारसँग पनि समन्वय बढाएर नागरिकलाई सेवा दिन आग्रह गर्नुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि सुरु गरेको उदय परियोजना, ब्याज अनुदान, पर्यटन वर्ष, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास र लगानी सम्मेलनमार्फत आएका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारकी प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलले बेरुजु फछ्र्याैट, ओएनएम सर्वे, राजस्व तथा कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
