विराटनगर, भदौ ४ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन राज्य मात्र नभई सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ।
आज विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले “राज्य नै सबै हो भन्ने सोच राख्न नहुने बताउँदै मानव अधिकारको संरक्षणमा सबै पक्षको बराबरी भूमिका हुन्छ चर्चा गर्नुभयो। उहाँले सरकार नीतिनियम निर्माण र सहजीकरणका लागि जिम्मेवार रहने स्पष्ट स्पष्ट पार्दै यसका लागि सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतासँग मेल खाने गरी ऐन, नियम तथा कानुन बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रमिक र व्यवसायको संरक्षणमा सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मानवता र अधिकारको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ, सबैले यसलाई संरक्षित गर्नु पर्छ।”
व्यवसाय र मानव अधिकारको संरक्षणमा नेपाल विश्व मानचित्रमा अगाडि रहे पनि त्यसको श्रेय अन्य देशले लिइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले सबै मिलेर यस क्षेत्रमा सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०/८५ कार्यान्वयनबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
सो अवसरमा कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्न सके व्यवसाय र मानव अधिकार संरक्षण सुदृढ हुने बताउनुभयो।
सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शन सिद्धान्त पारित गरेपछि विश्वका विभिन्न देशमा यससम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।
कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव निश्चलराज पाण्डे र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका टेक टमाटाले कार्यक्रमका विविध पक्षबारे प्रकाश पार्दै व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना र यसले समेटेका विषय र विभिन्न तहका सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो।
