विराटनगर १ साउन । जिल्ला अदालत मोरङले गत वर्ष लक्ष्यको तुलनामा १०३ दशमलव ४१ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । अदालतद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बार्षिक नयाँ दर्ता अनुमान छ हजार ८२० र जिम्मेवारी सरी आएको तीन हजार ७९५ गरी अनुमानित वार्षिक लगत १० हजार ६१५ रहेकोमा मुद्दा फछयौट लक्ष्य छ हजार ९०० रहेकोमा सात हजार १३५ मुद्दा फछयौट गरेको उप श्रेष्तेदार मणिराज पोखरेलले जानकारी दिनु भयो ।
अदालतले २०८१/८२ मा जिम्मेवारी सरी आएको तीन हजार ७९५ र गत वर्ष नयाँ दर्ता छ हजार ४२५ गरी जम्मा सात हजार १३५ मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६९ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात सात हजार १३५ मुद्दाको फछर्यौट गरेको छ । अदालतलमा २०८२ असार मसान्तसम्म दुई वर्ष पुरानो ५९४ मध्ये दुई र १८ महिना पुरानो एक हजार ६८९ मध्ये ४१ बटा मुद्दा बाँकी रहेका छन् । यसैगरी अदालतले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा जम्मा नौ हजार ३९६ मुद्दा रहेकोमा पाँच हजार ७६३ फछ्र्यौट गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८० ÷८१ मा १० हजार ३१६ रहेको छ हजार ५२१ मुद्दाको फछर्याैट गरेको छ ।
अदालतले फैसला कैद जरीवानातर्फ वाहिर अदालत बाटआएको समेत रु एक अर्व २८ करोड ३६ लाख जरीवाना असुल उपर गर्नुपर्नेमा नगद एवं जरिवाना तिर्न नसकी थुनामा रहेका समेतको जम्मा रु नौ करोड ३१ लाख जरीवाना असुल उपर गरेको छ । जिल्ला अदालत मोरङको भौतिक संरचना कमीको कारण न्याय सम्पादनमा असहज भएको छ ।
जिल्ला अदालतको नाममा विस २०७५ माआएको मालपोत कार्यालय विराटनगरले जग्गा अहिलेसम्म हस्तान्तरण नगर्दा न्याय सम्पादनमा समस्या आएको छ । अदालतको भवन ठाउँको अभावमा जिल्ला अदालतमा १३ न्यायाधिशको दरबन्दी रहेपनि हाल ११ जना न्यायाधीशलले न्याय सम्पादन गरिरहनु भएको छ । अदालतले स्थानको अभावको कारण नापी शाखाको पुरानो भवन तहशील कार्यालय संचालन गरिरहेको पोखरेलले बताउनुभयो ।
जिल्लाका मुख्य न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराईले न्यायमा ढिलासुस्ती हुनुहुदैन भन्नेतर्फ अदालत सजग एवं प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले डेढ र दुई वर्ष पुराना मुद्दाको फायललाई रातो रिवन लगाई छिटो फछर्यौट गर्नेतर्फ अदालतसजग रहेको विचार व्यक्त्त गर्नुभयो ।
