सामुदायिक वन उपभोक्ताको मेहनतले वन क्षेत्र विस्तार भएको : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर, २८ वैशाख । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सामुदायिक वन उपभोक्ताको मेहनतले प्रदेशमा वन क्षेत्र विस्तार भएको बताउनु भएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल कोशी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले वहुदलीय शासन व्यवस्थाको शुरुवात समयमा २९ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेकोमा अहिले वृद्धि भई ४४ प्रतिशत विस्तार हुनुमा उपभोक्ताको ठूलो उल्लेखनीय योगदानले यो क्षेत्र सुदृढ र वलियो भएको विचार राख्नु भयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले वन क्षेत्र विस्तारले धेरै सकारात्मक असरका साथै केही नकारात्मक असरमध्ये पहाडी क्षेत्रमा बाँदर र तराईमा हात्तिका कारण नागरिकले दुःख पाएका छन् भन्दै मानव र वन्यजन्तुवीचको द्वन्द्वलाई न्यूनिकरण गर्दै बालीनाली र भौतिक क्षति रोक्न सामुदायिक उपभोक्ताले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो । उहाँले हाम्रो सामुदायिक वन क्षेत्रको विस्तारसँगै यसको माध्मबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धि,उत्पादकत्व वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा योगदान, वन पैदावरको विकास लगायतका कार्य गरी अत्याधिक फाइदा लिने गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारलाई विदेशी काठ प्रयोगलाई न्यूनिकरण गरी सडेर गैरहेको स्वदेशी काठको अध्याधिक प्रयोग गर्न आवश्यक नीति, कानून निर्माण गर्न सुझाव दिन समेत आग्रह गर्नु भयो । वनबाट प्रयाप्त लाभ लिई देश र जनताको हितमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले वन क्षेत्रमा पर्यटक आवागमन वृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई जोड्न आग्रह गर्नु भयो । साझा सभ्यताको स्रोत एवं सबै समुदामयलाई जोड्ने भएकाले प्रदेशको नाम रुपमा ‘कोशी’ राखिएको जानकारी दिदै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९२ प्रतिशत सभासदहरुको मतदान, सदलीय सहमती एवं संवैधानिक कानूनका आधारमा नाम नामाकरण गरिएको उहाँले प्रष्ट पार्नु भयो । उहाँले कोशी नामकरण ठीक नभए आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई वहुमतद्वारा नाम परिवर्तन सकिने धारणा राख्दै पहिचानवादीले नामाकरणको विरोधमा हिंसात्मक गतिविधि रोकी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु पर्ने सुझाव समेत दिनु भयो ।

समारोहमा प्रदेशका पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सन्जिव राई, सामुदायिक वनका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठक,प्रदेश अध्यक्ष तुलसी संगौला, उपाध्यक्ष गोपालमान थापा लगायतले सामुदायिक वनले गरीवी निवारण, सुशासन एवं समावेशी कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको धारणा राख्नु भएका छन् । अधिवेशनमा १४ जिल्लाका आठ सय प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ भने नयाँ नेतृत्व चयन गरिने सोही अवसरमा जानकारी दिइयो । प्रदेशमा तीन हजार सात सय ७५ सामुदायिक वन रहेको छ ।