विराटनगर १७ असार । नेपाल शिक्षक महासंघले २३ असारसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन कुर्ने भएको छ ।
गत १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन ल्याउने सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसार ऐन जारी नभएपछि शिक्षक महासंघ २३ असारसम्म कुर्ने भएको छ । ‘सहमतिको समय सकिएको छ । तर २३ असारसम्म पर्खिन्छौं । अब संसद् बैठक पनि २३ असारलाई बोलाइएकोले त्यो दिनसम्म कुर्छाैं,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट सोमबार विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर शिक्षकका मागका विषयमा विवाद भएपछि पास हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक पास नगरी स्थगित गर्न समय माग्नु भएको थियो । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न समय माग्नु भएको थियो ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर महासंघले ७५–२५ प्रतिशत हुनुपर्ने दबाब दिएपछि विधेयक पास हुन नसकेको हो । शिक्षक महासंघ ७५–२५ प्रतिशतबाट ब्याक हुन नसक्ने अडानमा छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयमा पनि ७५–२५ प्रतिशतमा सहमति भएको हो । तर शिक्षा मन्त्रीले तोडमोड गरेर लगेको हो । हाम्रो अडान यथावत छ,’ पराजुलीले भन्नुभयो ।
शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंक पनि घटाउनु पर्ने माग महासंघको छ । ‘कासमा ९० अंक आउँदैन । यसलाई घटाएर ८० सम्म ल्याउनुपर्छ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् । यी विषयमा टुंगो लगाउन धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । ‘विधेयकमा नटुंगिएको विषय टुंगो लगाउन धेरै समय लाग्दैन । सरकार तयार हुनुर्पयो,’ पराजुलीले भनिन् ।
२३ असारसम्म शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलनमा जाने महासंघले चेतावनी दिएको छ । ‘गत १७ वैशाखमा नै ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने भनेको हो । यसको विकल्प छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । शिक्षक महासंघले गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो आन्दोलन गरेपछि १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो ।
