कोशी प्रदेश आम सञ्चार विधेयकको ६२ वटा बुँदामा संशोधन गर्न सुझाव 

विराटनगर १३ असार । कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयकको ६२ वटा बुँदामा संशोधनका लागि सुझाव दिइएको छ । साझा सवालका लागि साझा मञ्च कोकनले युएनडिपीसँग सहयोगमा संसद् सहयोग परियोजना अन्र्तगत आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सो सुझाव दिएका हुन ।  कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, उपसभामुख सिर्जना दनुवार तथा सम्बन्धित विषयगत समितिका […]

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाको शिपलाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ : मन्त्री राई

विराटनगर १२ असार । सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाको शिप,पूँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरुले दिएका छन् । कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित वैदेशिक रोजगारी फर्केका व्यक्तिहरुको पुनः एकीकरणमा सम्बन्धमा सञ्चारकमीहरुसँग छलफल तथा समन्वय बैठकमा सहभागीहरुले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुको सामाजिक, आर्थिक र शिपलाई उद्यमी बनाउने […]

खेलकर्मीहरूको आशा बढाउँदै कोशी प्रदेश सरकार

विराटनगर, १२ असार । कोशी प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रलाई आफ्नो प्राथमिकता भित्र राखेको छ । प्रदेश स्थापनासँगै २०७६ मा प्रदेश खेलकुद ऐन ल्याएर खेलकुदका गतिविधि, खेलकर्मीहरुको सम्मान, पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिएको छ । खेलकुदका गतिविधिलाई तीव्र पार्ने उद्देश्यले छुट्टै खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरि काम अघि बढाईएको छ । प्रदेशको प्राथमिकतामा खेलकुद […]

कोशीमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकियो

विराटनगर १२ असार । कोशी प्रदेशको विनियोजन विधेयक (बजेट)माथिको छलफल सकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएको हो । असार ७ गते सभामा टेबुल भएको विनियोजन विधेयकको छलफलमा ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिएका थिए । छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नमा मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट […]

मोरङको बजेट १६ अर्ब ७२ करोड

विराटनगर ११ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि मोरङका १६ वटा स्थानीय तहले १६ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याएका छन् । १७ वटा स्थानीय तह रहेको मोरङमा असार १० गते भित्रै ग्रामथान गाउँपालिका बाहेकका १६ वटा स्थानीय तहहरुले नीति, कार्यक्रम तथा वजेट सभामा पेश गरेका छन् । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि […]