विराटनगर १० जेठ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सहकारी अपचलनमा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिई निर्ममताका साथ कानुनी कारबाहीमा ल्याइने स्पष्ट पार्नु भएको छ । शनिबार विराटनगरमा आयोजित “सहकारी ऐन र कार्यान्वयनका चुनौती” विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई कुनै दबाव वा प्रभावमा नपरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर पीडितलाई न्याय दिने खालको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यको पैसा अपचलन गर्नेहरूमाथि कडा कदम चाल्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्री राम रानाले सदस्यको नियमनमा चल्ने सहकारीलाई सदस्यहरुले नै नियमन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले सहरका सहकारीमा बढी समस्या देखिएकाले सहकारीप्रति धेरै वितृष्णा रहेको बताए । गाउँका सहकारीमा समस्या नरहेको बताउँदै मन्त्री हाङ्गामले बाटो विराउनेमा सहरका सहकारी बढी रहेको बताए । उनले नितिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेर समितिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आफू तयार रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारीको इतिहास नेपालको छोटो रहेकाले पनि सिक्दै अघि बढ्ने कुरामा केही समस्या आउने बताए । उनले भने, “नेपालको सहकारीको इतिहास छोटो छ ।
कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीका संघिय सदस्य उद्व प्रसाद तिमल्सनाले संघिय समितिमा २३ वटा सहकारी समस्याग्रस्त देखिएको जानकारी दिदै त्यसमा ६२ हजार जनाले दावी पेश गरेको बताए ।
कोशी प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था, सम्भावना र चुनौतिको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य जीवन काफ्लेले नियत राखेर नै देशभर कार्यक्षेत्र बनाई सेवा केन्द्र खोलेर रकम संकलन गरेर भाग्ने प्रवृति बढेको देखिएको बताउनुभयो ।
