विराटनगर १ जेठ । देशका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये विराटनगर महानगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विराटनगर महानगरको ०.३२ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विराटनगर महानगरको ६ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा जम्मा २ करोड ८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आव २०८०/८१ मा २१ करोड बेरुजु फछ्र्यौट भएको भएको महानगरको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख संजीवकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख ४३ हजार बेरुजु रहेकोमा आव २०७८/७९ मा २२ करोड ९४ लाख ८१ हजार थपिएको थियो । जसमा आव २०७८/७९ मा १ अर्ब १९ करोड ४२ लाख ५२ हजार बेरुजु फछ्र्यौट गरिएको थियो । २०७८/७९ सम्म कूल बेरुजु ७६ करोड ९ लाख ७२ हजार रहेमामा आव २०७९/८० मा ७ करोड ११ लाख ५३ हजार बेरुजु थपिएको थियो ।
सो आवमा २३ करोड ८३ लाख फछ््र्यौट गरिएको थियो । २०७९/०८० सम्म कूल बेरुजु ५० करोड ३८ लाख २५ हजार बाँकी रहेकामा आव २०८०/०८१ मा २ करोड ८ लाख थपिएको सहित २१ करोड फछ्र्यौट भई आव २०८०/०८१ मा ३१ करोड ४६ लाख २५ हजार मात्र महानगरपालिकाको कूल बेरुजु बाँकी रहेको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । जुन तीन आर्थिक वर्षअघि महानगरको कूल बेरुजु १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख ४३ हजार थियो ।
महानगरको बेरुजु हरेक आव घट्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । आ.व. २०७९/०८० मा ७ करोड ११ लाख ५३ हजार बेरुजु रहेकोमा २०८०/०८१ मा २ करोड ८ लाख मात्रै बेरुजु देखिएको छ । जुन ०.३२ प्रतिशत मात्रै हो ।
महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले आफू नेतृत्वमा आएदेखि बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । आफू नेतृत्वमा आउँदा झण्डै २ अर्ब बेरुजु रहेकामा हाल महानगरको कूल बेरुजु ३१ करोडमा झार्न सफल भएको प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ । प्रमुख कोइरालाले सुरुको वर्ष २२ करोड ९४ लाख ८१ हजार, दोस्रो वर्ष ७ करोड ११ लाख ५३ हजार र कार्यभार सम्हालेको तेस्रो वर्ष अर्थात् आव २०८०/०८१ मा २ करोड ८ लाख रुपैयाँ बेरुजु झार्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी महानगरको नेतृत्वमा आउँदा कूल बेरुजु झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसलाई हालसम्म ३१ करोडमा झारेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कूल बेरुजु मात्रै होइन वार्षिक रुपमा आउने बेरुजुलाई पनि धेरै घटाएका छौं । हामी आउँदा वार्षिक बेरुजु २२ करोड थियो । तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा २ करोडमा झारेका छौं । बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ आर्थिक सुशासनलाई सबैले पालना गरेका कारण बेरुजु घट्दै गएको मेयर कोइरालाको भनाइ छ । सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको साथ र सहयोगले बेरुजु उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सफल भएको मेयर कोइरालाले बताउनुभयो । यसैबीच, विराटनगर महानगरपछि ललितपुर दोस्रो कम बेरुजु देखिएको महानगर हो । ललितपुरको १० अर्ब ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण हुँदा ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल बजेटको ०.५२ प्रतिशत हो । भरतपुर
महानगरपालिकामा ११ अर्ब १३ करोड ३ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १० करोड २ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन ०.९० प्रतिशत हो । राजधानी काठमाडौं महानगरमा भने २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा ६८ करोड २ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कुल रकमको २.४७ प्रतिशत हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ६ अर्ब २८ करोड १६ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण हुँदा २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन ३.६२ प्रतिशत हो । महानगरहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु पोखरा महानगरपालिकामा देखिएको छ । पोखराको १३ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण हुँदा ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन ३.७४ प्रतिशत हो ।
