विराटनगर १४ भदौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विहिबार प्रमाणीकरण गर्नु भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकप्रति पीडित परिवारले संशय व्यक्त गरेका छन् । इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरसहित विभिन्न सङ्घसंस्थाको आयोजनामा १४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पार्नेविरूद्धको दिवसको अवसरमा आज विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सो संशय व्यक्त गरिएको हो ।
वेपत्ता परिवार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश साहले हालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक, द्घन्द्घ पीडित परिवारमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले ऐनले पीडित परिवारलाई न्याय भन्दा पीडकलाई सहज तरिकाले उन्मुक्ति दिने उद्देश्यसाथ ल्याएको पीडित परिवारलाई शङ्का भएको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ ऐन अनुसार पीडिकलाई ७५ प्रतिशत सजायमा छुट दिने प्रावधान उपयुक्त नभएको बताए ।
सजायको निर्धारण न्यायालयले गर्ने भएकाले दलका नेताहरूले आपसी समझदारीमा सजायका प्रावधान तोक्नु गलत भएको बताउनुभयो । द्घन्द्घ पीडित परिवारका भीमबहादुर राउतले सरकारले द्घन्द्घ पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा अनावश्यक साझी प्रमाण मागेर दुख दिने अवस्था भोलिका दिनमा पनि हुनेमा शङ्का रहेको बताउनुभयो । वेपत्ता परिवारका डिल्ली रिजालले पीडित परिवारलाई न्याय दिने नाममा पीडकलाई चोख्याउन उद्देश्यका साथ ऐन निर्माण गरिएकाले पीडित परिवारले न्याय नपाउने आशङ्का बढेको बताउनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक सोमराज थापाले विस्तृत शान्ति सम्झौता लगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गयाउने विषयमा राजनीतिक इच्छा शक्ति नभएका कारण द्घन्द्घ पीडित परिवारले सास्ती र हैरानी पाएको बताउनुभयो । उहाँले हालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐन, पीडित परिवारमैत्री नभएको कारण पीडित परिवारले खुलेर स्वागत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्य न्यायाधीवक्ता चुडामणि आचार्यले नेपालमा द्घन्द्घले राज्य र नागरिकलाई प्रभाव पारेको र राज्यले सङ्क्रणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गयाउन गरेको प्रयास सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका धेरै वर्षसम्म पीडितहरूले न्याय नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले टिआरसी ऐनमार्फत सङ्क्रणमकालीन न्याय टुङ्गयाउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनले पीडितको पूर्ण अपनत्व नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले सबै सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढे पीडितमैत्री न्याय सम्पादन हुने बताउनुभयो । परिपूरणका विषयमा पीडित परिवारको राय तथा सहमति लिएर अघि बढेको खण्डमा सङ्क्रणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको सङ्ख्या ९ सय ३१ जना रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्याङ्कमा छ । ३ हजार २ सय ८८ उजुरी प्राप्त भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको वेभसाइटमा छ । अगष्ट ३० अर्थात बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको सम्झानामा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि भदौ १४ गते मनाउने गरिएको छ ।
यो दिवस मनाउने क्रम सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट सुरुआत भएको हो ।
