विराटनगर ३ फागुन । मोरङको मानव अधिकारको अवस्थाबारे मासिक रुपमा छलफल तथा अन्र्तक्रिया गरिने भएको छ । मानव अधिकार सञ्जाल विराटनगरको अगुवाईमा नियमित छलफल गरिने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरमा आज बसेको बैठकले मानव अधिकारका पछिल्लो अवस्था, टे«न्डहरुबारे नियमित छलफल अन्तरक्रिया गरि सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराईने सञ्जालका संयोजक विनोद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । नियमित छलफल अन्तक्रिया गर्दा मानव अधिकारको अवस्थाबारे थाहा हुने उहाँले बताउनुभयो । सञ्जाल सदस्यहरुको कार्यालयमा नियमित बैठक गरि छलफल गरिने आजको बैठकको निश्कर्ष रहेको उहाँको भनाई छ ।
सञ्जालले मानव अधिकार पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह समन्वय समिति गठनका लागि दवाव दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तहहरुमा स्थानीय तह समन्वय समिति गठनका लागि परिपत्र गरेपनि कार्यन्वयन हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कोशी प्रदेश निर्देशक पवन भट्टले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहहरुमा कार्ययोजना कार्यन्वयनको सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीय समन्वय समितिको व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
समन्वय समिति स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, विभागिय प्रमुख, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, स्थानीय तहमा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुख सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरि गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
