विराटनगर, ६ वैशाख । कर्मचारीहरुको संयुक्त ट्रेड युनियनले देशभर बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कोशी प्रदेशका कर्मचारीले फरक मत राखेका छन् । संघीय सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विषयमा कर्मचारी संगठनहरुले बुृझाएको ज्ञापनपत्रमा आफ्नो असहमति जनाउँदै कोशी प्रदेशको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)ले फरक मतसहित छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
केन्द्रको घोषित कार्यक्रम अनुसार कर्मचारी संगठनहरु नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजमती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), मधेशी कर्मचारी मञ्च र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले सरकारलाई आज देशैभर संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुभाएका हुन् । संयुक्त रुपमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रको बुँदा नम्बर १६ र २१(२) मा आफ्नो असहमति जनाउँदै कोशी प्रदेश नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)ले भने छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष रुद्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रले बुझाएको बुँदा नम्बर १६ को प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाको पद हुने र त्यस्तो पदमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई कनिष्टताको आधारमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदाधिकारीलाई जेष्ठताको आधारमा कम्तीमा १ वर्षको लागि प्रदेश सचिवमा खटाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्ने । त्यस्तो पदमा जेष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा तोकिएको बमोजिमको पदको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था कायम गरी एकमुष्ट रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने र सम्बन्धीत मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्ने ।
यो व्यवस्था यो ऐन लागू भएपश्चात संक्रमणकालिन व्यवस्थाको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति विकास नभएसम्म ५ वर्षका लागि कायम गर्ने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रेवती ढुंगानाले १६ र २१ बुँदा नसच्चिएमा प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।
