विराटनगर १७ पुस । कोशी प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंकलाई ब्यवस्थित गर्ने भएको छ । आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ लाई संशोधन गरि व्यवस्थित गरिने भएको हो ।
प्रदेश योजना आयोगको चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्मको समीक्षा कार्यक्रम तथा आयोगको बैठकमा कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ५ को उपदफा ८मा उल्लेख सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुकसल भएका आयोजनाहरु योजना बैंकमा समावेश गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगमा चैत मसान्तभित्र भनेर अवधि तोकेर पठाउनुपर्ने, आयोजनाको तयारी अवस्था मूल्यांकन, प्राथमिकता तथा श्रेणी निर्धारण संवन्धी अनूसूची थप गर्नुपर्ने, दफा ५ को उपदफा २ मा उल्लेख भए अनुशारको कम अनुमानित लागत भएका कारणले आयोजना बैंकमा समावेश गर्न बाधा पुर्र्याएको मानिने छैन संशोधन गर्नुपर्ने योजना आयोगको प्रस्ताव छ । त्यसैगरि दफा ८ को उपदफा २ र दफा १३ पनि संशोधन गर्नु पर्ने विषय रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोजना बैंकलाई विषयगत र तहगत रुपमा एकिकृत गरि व्यवस्थापन गरिने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो । आयोजना बैंकमा ५० हजार ४ सय योजनाहरु प्रविष्टी भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आयोजना बैंकको अवधारणा राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका योजनाहरुको ‘स्क्रिनिङ’ गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । साधन श्रोत सिमित भएकाले प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरु कार्यान्वयन हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रदेश सरकारको नीति एकातिर र योजना अर्कोतिर भएकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिएको बताउनुभयो ।
निरौला योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछिको आज बसेको पहिलो बैठकमा उहाँले तीन तहको आयोजना बैंक आवस्यक भएकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको अलग–अलग आयोजना बैंक हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने काम स्थानीय आयोजना बैंकमा समेटिने, प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने काम प्रदेश आयोजना बैंकमा समेटिने र संघीय सरकारले गर्न सक्ने काम संघीय आयोजना बैंकमा समेटिने गरिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उपाध्यक्ष निरौलाले स्थानीय तहमा आयोजना बैंक नभएको बताउनुभयो । अपारदर्शी र अवैज्ञानिक ढंगबाट तजबिजी प्रणालीमार्फत योजना छानिएको भन्दै चर्काे आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षलदेखि लागू हुनेगरि आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारेको थियो ।
आयोजना बैंकमा स्थानीय तह, मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थानहरूले पेस गरेका योजना दर्ता छन् । कार्यविधि अनुशार प्रदेशले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधारका आयोजनाहरु ५० लाख देखि २ करोड सम्मका छन् ।
