विराटनगर २७ असोज । कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ संशोधन गरि प्रदेशको विशेषता झल्कनेगरिको बनाईने प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले बताइरहेका समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाईने पनि बताएका छन् ।
साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन) विराटनगरले उत्तर विधायीकी परिक्षण बारे प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग आज आयोजना गरेको कार्यशालामा अन्तरक्रिया गरेको हो । प्रदेशसभा सामाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डल, प्रदेशसभा सदस्यहरु रमेश वस्नेत, शोभा चेम्जुङ, शिला दिक्षित कार्की, सपना दर्जी लगायतले ऐन संशोधन गरि कोशी प्रदेशका बालबालिकालाई छुने गरिको बनाइने बताउनुभयो ।
ऐनले प्रदेश बाल अधिकार समितिको सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरि सामाजिक क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । सरोकारवालाहरुको सुझाव अनुशार अघि बढ्ने उनीहरुको प्रतिवद्धता छन् ।
सामाजिक संघ संस्थाहरुको तर्फबाट सिविन कोशी प्रदेशका प्रमुख बासु अधिकारी र इन्सेकका मनोहर पोखरेलले ऐन संशोधन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले ऐन बनेको ५ वर्ष वितिसकेकाले कार्यन्वयन पक्षबारे अध्ययन अनिवार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिका सम्वन्धी नीति, बालमैत्री स्थानीय शासनमा जोड दिँदै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
बालबालिका संरक्षण ऐन दायारा सिमित बनाएर ल्याईएको पाईएको उहाँले बताउनुभयो । ऐनले समिति बनाउन मात्रै केन्द्रीत देखिएको उहाँको भनाई छ । कोकन अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्यायले बालबालिका संरक्षण ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल गरि प्रदेशसभामा सुझावहरु बुझाईने बताउनुभयो । यसअघि सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुबाट सुझाव लिईएको उहाँले बताउनुभयो ।
