विराटनगर २२ साउन । कोशी प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामामा दर्ता गरेको छ । कोशी प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले विधेयक सरकारले अघि बढाएको हो ।
भाषा आयोगको सिफारिका आधारमा कोशी प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मैथिली भाषा र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न कोशी प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरिएको हो । मैथिली भाषा र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र किरात सिरिजंघा लिपीलाई प्रदेशको सरकारी कामकाज अभिलेखीकरण गर्ने लिपीका रुपमा विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
आगामी कात्तिक २५ गतेबाट सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसर पारेर सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लिम्बु र मैथिली भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुशार कार्यालयले सरकारी कामकाजको सिलसिलामा सरकारी कामकाजको भाषा अनुवाद गर्न वा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषा समेतको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासका लागि विज्ञ समूहको गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सो समूहले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव र परामर्श दिने, सरकारी कामकाजको भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, मानकीकरण, शैक्षिक व्याकरण तथा शब्दकोष र प्राविधिक शब्दावली तयार गर्ने, गराउने र प्रचलनमा ल्याउने कार्यमा सहयोग गर्ने, प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक भाषाहरूको स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक सुझावहरू दिने, प्रदेश भित्रका लोपन्मुख तथा अल्पसंख्यक भाषा तथा लिपिहरूको पहिचान, सूचीकरण संरक्षण र विकास गर्न सहयोग गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषालाई टेवा दिने खालका स्तरीय तथा मानक ग्रन्थ तथा कृतिहरू तयारी एवं प्रकाशन कार्यमा सहयोग गर्ने, भाषासम्बन्धी विषयमा आवश्यक सुझाव दिने लगायतको व्यवस्था गरीएको छ ।
मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै पेस भएको गैरसरकारी विधेयक कोशी प्रदेशमा पहिलो अनुभव भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ नौलो अनुभवका लागि माननीयज्युहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । गम्भीर विषयमा सरकारले नै पेश गर्न पर्ने विषय भएकाले सरकारले गैरसरकारी विधेयकलाई फिर्ता लिन अनुरोध पनि गरिएको थियो ।’ सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयन गर्ने विषय अलिक जटिल भएको, यसका लागि अध्ययन आवश्यक रहेको र बजेट अनि सबै अंगहरुको अपनत्व समेत हुन पर्ने हुदा सरकारले विधेयक अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल र तयारी गर्दा गर्दै हतार गरेर गैरसरकारी विधेयक अघि बढेको उहाँको भनाई छ ।
मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले पेस गरेको विधेयक कोशी प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएको छ । प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ आजको प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको थियो ।
भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिस अनुसार लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोम्बु शेर्पाले विधेयक पेस गर्नुभएको थियो । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णायार्थ पेस गर्दा विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको हो ।
