विराटनगर २१ साउन । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनसहित पालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा भइरहेको विवाद सर्वाेच्च अदालतबाट समाधान भएको छ ।
उक्त पालिकाको केन्द्र ६ नम्बर वडा रमाइलोबाट ५ नम्बर वडाको भौंसाबारीमा सार्ने गरी पालिका, प्रदेश र संघ सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनको आइतबार अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र शान्तिसिंह थापाको इजलाशले उक्त रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेका हुन् । सर्वाेच्चको यो फैसलासँगै अब प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न र केन्द्र सार्न पालिकालाई सहज भएको छ ।
कानेपोखरी ६ का रोमन पराजुली समेत ४ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोशी प्रदेश सरकार, कानेपोखरी गाउँपालिका, गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, पालिका अध्यक्ष राजमती इङ्नाम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध कानेपोखरी ६ रमाइलोका रोमन पराजुलीसमेत चार जनाले सर्वाेच्च अदालतमा २०८१ फागुन १३ गते मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
सो मुद्दामा सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलाशले २०८१ फागुन १५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिएका थिए । यस्तै २०८१ चैत २० गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने र रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश गर्याे ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभाले २०८० वैशाख १७ गते कानेपोखरी ६ स्थित रमाइलो बजारमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवनसहितको केन्द्र वडा नम्बर ५ को भौंसाबारीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । भवनसहित केन्द्र सार्नका लागि बैठकमा ३४ जनाले मतदान गरेका थिए ।
जसमा भवन सार्ने पक्षमा २७ र भवन हाल रहेको स्थानमा यथावत राख्ने पक्षमा ७ जनाले मतदान गरेका थिए । केन्द्र स्थापनाको लागि भौंसाबारीमा पालिकाले १ विगाहा जग्गा २ करोड ५ लाखमा खरिद गरेको थियो ।
सोही निर्णयको आधारमा २०८० माघ २९ गते कोशी प्रदेश सरकारले प्रशासकीय भवन सार्ने पालिकाको निर्णयलाई स्वीकृत गर्दै संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले २०८१ पुस १६ गते सो निर्णयको अनुमोदन गरेपछि त्यसका विरुद्ध सर्वाेच्चमा निवेदन परेको थियो ।
