कोशी प्रदेश : ३४.७ प्रतिशत जनसख्याको घरदैलोमा सुरक्षित खानेपानी

विराटनगर, १८ साउन । कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिचाइ तथा उर्जा मन्त्री एकराज कार्कीले कोशी प्रदेशका ३४.७ प्रतिशत जनसख्याको घरदैलोमा सुरक्षित खानेपानी पुगेको दाबी गर्नु भएको छ ।

मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्न कोशी प्रदेशक सरकारको खानेपानी, सिचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले प्रदेश सरकारबाट श्रोत सुनिश्चित भएका खानेपानी सम्बन्धी पाँच वटा बहुवर्षीय योजनाहरु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ सम्ममा पाँचवटै योजनाहरु सम्पन्न भइसकेको र चालु आव २०८२-०८३ मा थप १५ वटा बहुवर्षीय योजनाहरुको स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गरउनुभयो । उहाँले नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न ‘एक घर एक धरा’ कार्यक्रम अन्तर्गत ३९ वटा योजना र ‘लिफ्टिङ खानेपानी कार्यक्रम’ जस्ता विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउँदै मौलिक प्रदत्त सबै नागरिकको खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँच तथा समान वितरणको प्रत्याभूत गरी कोशी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाहरुको साझेदारीमा प्रदेश भित्रका विभिन्न १४ वटा पालिकामा सरसफाई तथा स्वच्छता योजना निर्माण भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाहरुलाई प्रदेश भित्रका सबै पालिकामा निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको पनि मन्त्री कार्कीले प्रस्ट पार्नुभयो ।

प्रदेशका विभिन्न विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरुमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यले एउटा एटिएम सहितका ७५ वटा शुद्ध खानेपानी प्लान्ट जडान गरिएको जनाकारी गराउनुभयो । त्यस्तै कोशी प्रदेश भित्रका तराइका जिल्लाहरु –झापा, मोरङ, सुनसरी उदयपुर) अन्तर्गतका करीब २८० वटा ओभरहेड प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरुमा ऐन अनुसार खानेपानी उपभोक्तहरुले गर्नुपर्ने श्रमदानको काम गर्न नसक्दा निर्माण कार्य अलपत्र हुन पुगेको र त्यसमध्ये ५० वटा खानेपानी आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । त्यस्तै जर्जर अवस्थामाा अलपत्र छाडिएको झापाको सोमवारे खानेपानी योजना र मोरङको जहदा खानेपानी योजनालाई सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल खानेपानी संस्थानलाई हस्तान्त्रण गरिएको, कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको

खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये ६४ वटा आयोजनाहरु आवश्यक मापदण्ड तोकी गत आव २०८१-०८२ मा स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान सहित हस्तान्त्रण गरिको पनि पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । उ