किशोर बुढाथोकी

विराटनगर २९ जेठ ।  कुनैबेला यस्तो पनि थियो बाढीपहिरोले निम्त्याउने क्षतिको लामो समयसम्म सर्वसाधारण काठमाडौंतिर आशावादी नजर डुलाइरहेका हुन्थे । केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली यति सुस्त थियो कि पीडितको घाउमा राहत र उद्धारको मल्हम आइपुग्न हप्तौं लाग्थ्यो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको तदारुकताले पीडितहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अझ प्रदेश सरकारले नीति बनाएरै पूर्व तयारी गर्ने, विपद्मा उद्धार तथा राहतका लागि तत्कालै परिचालित हुने संयन्त्र बनाएपछि कोशीमा विपद् झेल्ने सर्वसाधारणको दुःखमा सरकारको बलियो आड थपिएको हो ।

कोशी प्रदेशमा विगतभन्दा यसवर्ष पानी धेरै पर्ने पूर्वानुमान छ । यसपटक मनसुनजन्य जोखिमको सम्भावना अधिक रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । यसपटक मनसुनमा औषतभन्दा बढी पानी परेर हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा बाढीपहिरो तथा तराईमा बाढी, डुबान र कटानको सम्भावित जोखिम रहेको हो ।

मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये मनसुनमा कोशी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ । यो प्रदेशमा करिब १ लाख १३ हजार परिवारका करिब ५ लाख मानिस विपद्बाट कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा बाढीपहिरो तथा डुबानका घटनाबाट २२ हजार घर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा ५ हजार परिवारलाई राहत र उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ । मनसुनजन्य प्रकोपको विश्लेषण गर्दै क्षति न्यूनीकरण गर्न सोही अनुरूप प्रतिकार्यका लागि योजना बनाएर विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी भइरहेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले बताए ।

उनका अनुसार सम्भावित उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई अघि बढाएको छ । ‘कुनै ठाउँमा प्राकृतिक प्रकोपको खबर पाउनासाथ तत्काल परिचालन गर्ने गरी टोली तयार गरिने छ । नेपाली सेना, नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरीसहितको उद्धार टोली हुनेछ,’ थापा भन्छन्, ‘अन्य सरकारी संयन्त्र पनि परिचालन गरिने छ । क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् व्यवस्थापनमा कमजोरी हुन नदिने गरी प्रदेश सरकार लाग्नेछ ।’

मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका थापाका अनुसार उद्धार तथा राहतमा सुरक्षाकर्मीसहित स्वयंसेवक, सरोकारवाला संघसंस्था र विभिन्न निकायलाई खटाइने छ । कोशीमा मनसुनजन्य प्रकोपका कारण बर्सेनि ठूलो क्षति हुँदै आएको छ । विपद्मा परेर धेरैको ज्यान गइरहेको छ । घाइते र विस्थापित हुनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । कैयौं सर्वसाधारण घरबारविहीन बनेका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिकन जथाभावी खनिएका सडक, वन विनाश, विद्युत गृहलगायतका कारण पहाडी जिल्लाहरु संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, तेह्रथुम, धनकुटा, खोटाङ, ताप्लेजुङलगायत पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । बर्खा लागेपछि मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुरलगायतका जिल्ला बाढी, डुबान र कटानको चपेटामा पर्ने गर्छन् । उद्धारका लागि स्रोत, साधन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती छ ।

मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख एवं अधिकृत सदानन्द भट्टराई मनसुनजन्य प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी पूर्वतयारी तथा पूर्वचेतावनी, खोज, उद्धार तथा राहत र शीघ्र पुनर्लाभका लागि अत्यावश्यकीय मानवीय सहयोग एवं पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापनामा आधारित ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१’ को अन्तिम तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

‘विपद्का बेला कुन–कुन मन्त्रालय तथा निकायको भूमिका के हुन्छ भनेर तथ्यांक मागिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै विवरण प्राप्त भइसकेपछि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिइने छ ।’ विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुको विषयगत क्षेत्रमा कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गरी मनसुनजन्य विपद्को अवस्थामा कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना समेत तयार पारिने भट्टराईको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कार्ययोजनामार्फत सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न, प्रभावकारी प्रतिकार्यको पूर्वतयारी तथा विपद्को समयमा गरिने प्रतिकार्य र विपद् पश्चात गरिने पुनर्लाभलाई समेत व्यवस्थित गर्न विभिन्न विषयगत क्षेत्र र सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी तोकिने छ । विपद् व्यवस्थापन तथा राहतका लागि प्रदेश सरकारले बर्सेनि लाखौं रूपैयाँ खर्च गर्नु परिरहेको छ ।

भट्टराईका अनुसार विपद् व्यवस्थापनलाई लक्षित गरेर खोज तथा उद्धार अभ्यासको काम सकिएको छ । विपद्मा खोज तथा उद्धारका लागि खटिने जनशक्ति तयार गर्न नेपाल र सशस्त्र प्रहरीलाई बजेटको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी उनले दिए । जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले छुट्टाछुट्टै तालिम सञ्चालन गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले विपद्को समयमा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री र सवारीसाधन खरिद गरेर सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

मनसुनजन्य विपद्सँगै कोशी प्रदेश आगलागी, महामारी, हावाहुरी, चट्याङ, असिना, खडेरी, हिमपहिरोजस्ता बहुप्रकोपको उच्च जोखिममा छ । जलवायु परिवर्तनको असर पनि उत्तिकै छ । प्रकोपबाट बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको हुन्छ । विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख भट्टराई क्षति न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारबाट विभिन्न प्रयासहरु भइरहेको बताउँछन् ।

प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरु, सबै प्रदेश मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफल, प्राविधिक विश्लेषण र विगतको अनुभवको आधारमा सम्भावित जोखिमको आकलन गरेर त्यसको पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यको स्पष्ट कार्यविभाजन गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७५, विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५, विपद्बाट भएको क्षतिको खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ (प्रथम संशोधन २०७९), मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७९, विपद् व्यवस्थापन नीति २०७९ र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० लगायतका विभिन्न कानुन तर्जुमा भएर कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्य, प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन, स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग, तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान एवं विपद् जोखिम क्षेत्र नक्सांकन र बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनको काम गरिरहेको छ ।

राहत तथा विपद् सामग्री भण्डारणका लागि प्रदेशमा ३ वटा गोदाम घर निर्माण गरिएको छ । धनकुटा, झापा र उदयपुरमा गोदाम घर रहेको हो । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष र प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन तथा प्रत्येक जिल्लामा प्रकोप जोखिम नक्सांकन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सबै स्थानीय तह, विषयगत मन्त्रालयहरुहरुसँग निरन्तर समन्वय गर्ने, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको अभिवृद्धि गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, रणनीति, नियम, मापदण्डहरु पारित गर्ने, संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र यथाशीघ्र निकासाको व्यवस्था गर्नेलगायत गरिरहेको छ ।

यस्तो छ विगतको क्षतिको विवरण

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बाढीपहिरो, डुबान र कटानमा परेर प्रदेशभित्र १ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक सरकारसँग छ । योसँगै आगलागी, चट्याङलगायतका बहुप्रकोपमा परेर एक वर्षको अवधिमा ३ सय १६ जनाको मृत्यु भएको जानकारी भट्टराईले दिए । मनसुनजन्य प्रकोपमा परेर ४० जनाभन्दा धेरै घाइते भएका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार आगलागीका १ हजार ३ सय ८२ वटा घटना भएका छन् । आगलागीमा ३२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ हजार ४ सय ५४ वटा चौपाया मरेका छन् । १ अर्ब १७ करोड ७८ लाख बढीको क्षति भएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
२०६९ सालदेखि २०७९ सम्ममा कोशी प्रदेशमा बाढी र पहिरोका ९ सय ८३ वटा घटना भएका थिए । त्यसमा परेर ३ सय ३० जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४३ जना घाइते भएका थिए । १ सय ४ जना बेपत्ता भएका थिए । ९ हजार ६ सय ७९ वटा घरमा आंंशिक र १ हजार ९ सय ५० घरमा पूर्णरूपले क्षति पुगेको थियो । लगभग १ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । डुबानका कारण २०७७ देखि २०७९ सम्म १ सय ५ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक सरकारसँग छ ।

प्रदेशको तराईका जिल्लामा नदी र खोलाको तटीय क्षेत्रमा बाढी, कटान तथा डुबानको समस्या धेरै हुने गरेको छ । विभिन्न नदी तथा खोलाका कारण होचा भूभाग बाढी, डुबान एवं कटानको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । सप्तकोशी, अरुण, वरुण, दूधकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी, लिखु, सभा, संखुवा, तमोर, मेची, बूढी, रतुवा, बिरिङ, बक्राहा, चिसाङ, खदम, मावा, पिलुवा, काबेली, कनकाई, डाँस, लोहन्द्रा, केशलिया, मिक्लु, सिंघिया, गछिया, झिमरुक, सर्दु, सेउती, त्रियुगा, सुनसरी आदि दर्जनौं नदी तथा खोलामा आउने बाढीले बर्सेनि ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गर्ने गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता थापाका अनुसार तल्लो वरुण, हुङ्गटु, लुमदिङ च्छोलगायत कम्तीमा ४२ वटा हिमताल उच्च जोखिममा रहेका छन् । ढुंगा, बालुवा तथा माटो जम्मा भएर नदी उकास हुनु, तटबन्ध नहुनु, खोला किनारमा वस्ती हुनु र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत सरकारले तटबन्ध बनाउनुका साथै बाँध, अग्ला सडक, रेलमार्ग, ब्यारेज र नहर प्रणालीलगायतका संरचनाले तराईका बस्ती र खेतबारी जोखिममा रहेको जानकारी उनले दिए ।

२०७९ सालमा उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा सप्तकोशी नदीको बाढी पस्दा २ हजार ५ सय परिवार विस्थापित भएका थिए । बाढीबाट जोगिनलाई स्थानीय बासिन्दाले विद्यालय, सार्वजनिक भवनसहितका सुरक्षित आश्रयस्थलमा करिब १ सातासम्म बस्नु परेको थियो । विस्थापित परिवारका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र मानवीय सहायतामा कार्यरत विकास साझेदारहरुको संयुक्त पहलमा भएको प्रतिकार्य तथा साझेदारी अत्यन्त प्रभावकारी रहेको विश्लेषण प्रदेश सरकारको छ ।
प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य प्रकोपमा परेर मृत्यु भएमा प्रतिपरिवार १ लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने गरेको छ । घरमा क्षति पुगेमा क्षतिको मूल्यांकन गरेर १५ हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म राहत दिने गरेको छ ।

विपद् व्यवस्थापनका समस्या
विपद् व्यवस्थापनका सवालमा केही समस्याहरु भने रहेका छन् । विपद् जोखिम नक्सांकन समयमा नहुनु, संघ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी नहुनु, जनवायु परिवर्तनका कारण प्रकोपका घटनाको स्वरुप फेरिरहने हुनाले विपद्का जोखिम बढ्दै जानु, सम्बद्ध निकायसँग खोज तथा उद्धार सामग्री पर्याप्त नहुनु, राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन नगरिनु, पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नु, आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र प्रभावकारी नहुनुलगायतका समस्याहरु रहेका हुन् ।

विपद् विज्ञ रामकुमार दाहाल जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विपद्को विश्लेषण र मूल्यांकन गर्दै यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सरकार लाग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नीतिगत रुपमा प्रदेश बलियो छ । तर, विपद्को प्रभाव कम गर्न पूर्वतयारी आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सबै विषयगत निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारहरुबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गरेर जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी विशेष योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । सम्भावित जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन भइरहेको बताउँदै दाहालले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना, अन्तरक्रिया र पूर्वअभ्यासजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्वयंसेवी जनशक्ति निर्माण गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

दाहालका अनुसार पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक बनावट, भूउपयोग योजनाको अभाव, कृषि प्रणाली, पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षित आवासयोग्य भूमिको छनोट गर्ने परम्परा नबस्नु, पहाडी क्षेत्रमा डोजरलगायतका ठूला औजारको प्रयोग गरेर जथाभावी अव्यवस्थित सडक निर्माण गरिनु तथा वनको प्राकृतिक गुणस्तर खस्किनुजस्ता कारणले पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
गहिरो भूभाग, नदीनाला अतिक्रमण, पानी तथा ढल निकासको उचित प्रबन्ध नहुनु, सहर वरिपरि गरिएका जथाभावी प्लटिङ र विकास निर्माणमा विपद् तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिनु, अव्यवस्थित सडक, नाली तथा भवनहरु निर्माण गर्नुलगायतले तराईमा बाढी र डुबानको जोखिम धेरै हुने गरेको उनले बताए । ‘डुबान र कटानले बर्सेनि सयौं बिगा क्षेत्रफलमा लगाइएको बाली नष्ट गरिरहेको हुन्छ । खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘मानवीय तथा भौतिक क्षति बढ्दै गइरहेको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरोकारवालाको साथ आवश्यक देखिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालन

प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ सञ्चालन गरेको छ । एकै ठाउँबाट विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर सरकारले प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका १-१ वटा स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका, पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, इलामको देउमाई नगरपालिका, झापाको कमल गाउँपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका, संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका, तेह्रथुमको आठराई नगरपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, सुनसरीको कोशी गाउँपालिका, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका, ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकामा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

प्रत्येक सेवा केन्द्रलाई दमकल र पिकअप गाडीलगायतका आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा केन्द्र व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले त्यतिबेला पाँच लाख रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराएको थियो । केन्द्र सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका प्रमुखको अध्यक्षतामा ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन’ समिति रहनेछ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहहरुसगँको सहका र्यमा केन्द्र स्थापनाका लागि झापाको अर्जुनधारा, सुनसरीको कोशी, मोरङको रंगेली र तेह्रथुमको आठराईसँग सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौता भएका स्थानीय तहमा केन्द्रको भवन निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले एकै थलोबाट जनतालाई सेवा दिने उदेश्य राखेर सञ्चालन गरिएको सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । चाँडो नतिजा दिने गरी केन्द्र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने यो कार्यक्रम निक्कै महत्वपूर्ण छ,’ अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘उच्चतम सहकार्यबाट जनताले लाभ लिने गरी यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।’ विपद् व्यवस्थापनमा सेवा केन्द्र प्रभावकारी देखिए पनि जनशक्तिको भने अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

महामारीको मार

विभिन्न प्रकोपसँगै कोशी प्रदेश महामारीको मारमा पनि पर्ने गरेको छ । मनसुनका बेला दूषित पानी र जीवाणुबाट संक्रमण हुने झाडापखाला, हैजा, कमलपित्त तथा श्वासप्रश्वासलगायतका रोगका कारण बर्सेनि धेरैको ज्यान जाने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. रवीन्द्र निरौलाले बताए । उनका अनुसार रोगका कारण बालबालिका सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने गरेका छन् ।

मनसुनको समयमा डेंगु, कालाजार, झाडापखाला, हैजालगायतका महामारी फैलने गरेको छ । दूषित पानीको प्रयोग, जीवाणुको संक्रमण, खाद्य असुरक्षा, सचेतनाको कमीलगायतका कारण महामारीका घटनाहरु दोहोरिरहेको डा. निरौला बताउँछन् । ‘पर्याप्त जनचेतनाको कमीका कारण र खानेपानीका स्रोतमा बाढी पसेर पानी प्रदूषित भइ यस्ता घटना हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पानीजन्य रोग र महामारीको मारमा कोशी प्रदेश रहेको छ ।’

निरौलाका अनुसार महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण प्रदेशमा २ हजार २ सय ६० जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । यसवर्ष पनि कोशी प्रदेशमा झाडापखाला, छालाजन्य सरुवा रोगको प्रकोप आउनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।