विराटनगर २७ असार । विराटनगरको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरोकारवाला निकायहरु सहमत भएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले भन्सारमा कडाइ नगरेसम्म स्थानीय व्यापार नफस्टाउने निचोडसमेत निकालेका छन् । त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको छलफलले साउन १ गतेदेखि भन्सार नतिरी भित्रिने खाद्यन्न, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिने भएको छ । यसअघि एक सय रुपैयाँसम्मको सामान आयात गर्न छुट दिइने गरिएको थियो । तर, एक सय रुपैयाँको छुटको नियमलाई गलत प्रयोग गरी एउटै व्यक्तिले हरेक दिन पटक–पटक सामान आयात गर्दा राज्यको राजस्व गुम्नुका साथै स्थानीय व्यापारसमेत प्रभावित भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
अबदेखि जुनसुकै सामान जोगबनी नाका तथा आसपासका नाकाहरुसमेत बाट आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा भन्सार तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी स्थानीय व्यापारीहरुले पनि अवैध रुपमा आयात भएका सामान खरिद र बिक्री गर्न नदिनका लागि कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख कोइरालाले बताउनुभयो । सरोकारवाला सबैको सहभागितामा चाँडै नै बजार अनुगमन सुरु गरिनेछ । त्यस्तै अवैध सामान खरिद बिक्री नगर्न आग्रह गर्दै विराटनगरस्थित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, परिसंघ, उद्योग संगठन, मोरङ व्यापार संघ र विराट व्यापार संघले सार्वजनिक रुपमा संयुक्त अपिल गर्ने निर्णयसमेत भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । व्यापारीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि महानगरले सरोकारवालाहरुको बैठक राखेर स्थानीय बजारको प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको प्रमुख कोइरालाले बताउनुभयो । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले सबै मिलेर भन्सारमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रशासनका तर्फबाट सहयो गर्न तयार रहेको प्रजिअ यादवले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक पोखरेलले सबैभन्दा पहिला स्वदेशी बजारमा सामान खरिद गर्नका लागि नेपाली उपभोक्ताको सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
