विराटनगर २७ वैशाख । कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन नियमावलीको मस्यौदा माथि छलफल गरेको छ । नियमावली जारी नहुदाँ ऐन कार्यान्वयनमा बाधा परेको र संघिय वन, नियमावलीमा अस्पष्ट भएका विषयमा प्रदेशमा बन्ने नियमावलीमा विभिन्न विषय समावेश गरि नियमावली जारी गर्नुपर्ने भएकाले छलफललाई तिव्रता दिएको मन्त्री जीवन आचार्यले बताउनुभयो ।
ऐन कार्यान्वयमा भएका विविध समस्याका सन्दर्भमा उपभोक्ता समूह तथा मातहतका कार्यालयबाट सुझाव आएकाले कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्न नहुने भन्दै मन्त्री आचार्यले सुझाव तथा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सदैव तत्पर रहेको र आफ्नो कार्यकालमा ऐन, नियमावलि, निर्देशिका लगायतका नितिगत तहबाट हुने काममा आफूले पहलकदमी गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले संघिय ऐन नियममा भएका विविध अस्पष्टतालाई संशोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने पहलमा पनि सुझाव दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेजि पछिको समस्या, नदिजन्य पदार्थको व्यवस्थापन , ढलापडा काठ दाउरा व्यवस्थापन तथा पुराना घरको काठ स्थानान्तरण लगायतको सन्दर्भमा छिट्टै नियमावलिलाई अन्तिम रुप दिन अन्य सरोकारवालाहरु सँग छलफल तथा अन्तक्रिया गर्नेमा समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०७७ सालमा जारि भएको प्रदेश वन ऐनले हाल सम्म पनि नियमावली नबन्दा यसलाई प्राथमिकताका साथ सबै सरोकारवालाको सुझाव लिई जनमुखि कानुन बनाउनेमा आफू दृढ रहेको मन्त्री आचार्यले बताउनुभयो । छलफलमा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सञ्जिव कुमार राई, वन निर्देशक धनन्जय लामिछाने, १५ वटै डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवम् वन वातावरण का क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
