विराटनगर १० वैशाख । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग समक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेपालद्वारा पाँचौ बार्षिक प्रतिवेदन (कोशी प्रदेश) पेश गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रम बीच नायव महालेखा परीक्षक पद्मप्रसाद आचार्यल नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा(३) बमोजिम आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु भएको हो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्र हित, देशको आर्थिकस्थिति मजवुद पार्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रतिवेदनका साथ दिएको सुझाव उपयोगी रहेको बताउनु भयो । उहाँले हामी सबै मिलेर महालेखापरीक्षकले दिएको सुझाव कार्यान्वयनलाई सम्बन्धित ठाउँले ध्यान दिन जरुरी छ भन्दै प्रदेश कार्यालयकोतर्फवाट पनि सुझाव लागु गर्न अग्रसरता कायम रहने धारणा राख्नु भयो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले कार्यालयले बेरुजी घटाउने दिएको सात बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गरेमा मितव्ययी कायम भई जथाभावी हुने खर्च घट्ने धारणा राख्नु भयो । नायव महालेखापरीक्षक आचार्यले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोे सुझाव अन्तर्गत नीति तथा कानुनी व्यवस्था, आयोजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापन, खरीद व्यवस्था सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्ति संरक्षण , भौतिक पूर्वाधार विकास र वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक अनुशासन कार्यान्वयन गरेमा बेरुजी घट्ने धारणा राख्नु भयो ।
प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रालय, संवैधानिक अङ्ग, प्रदेश कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्था समेत २०४ निकाय मध्ये यो बर्ष बेरुजु रु एक अर्व ६४ करोड ६३ लाख १२ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने रु ३३ करोड ८३ लाख ९७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु एक अर्व १८ करोड ८१ लाख ४५ हजार र पेश्की रु ११ करोड ९७ लाख ७० हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशमा वेरुजु तीन दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ भने अद्यावधिक बेरुजु रु चार अर्व ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार रहेको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा वढी बेरुजु देखिएका मन्त्रालयहरुमा सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय रु ४९ करोड ६२ लाख ७० हजार, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय रु ४६ करोड चार लाख १८ हजार, कषि मन्त्रालय रु २२ करोड ८३ लाख ४९ हजार , बन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय रु नौ करोड ११ लाख १८ हजार र स्वास्थ्य मन्त्रालय रु छ करोड ७३ लाख ५९ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
