विराटनगर १० वैशाख । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कोशी प्रदेश नामकरणमा वहुसङ्ख्यक जनताको अपनत्व रहेको बताउनु भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय(दीर्घकालिन पुनःस्थापना गृह)द्वारा आज यहाँ आयोजित लैङ्गिक हिंसा पीडितको संरक्षणका लागि सञ्चालित अल्पकालिन आश्रम स्थलको प्रमुखहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले प्रदेशको नामकरण दुई तिहाई मत र दुई तिहाई जनताको साझा रहेको प्रष्ट पार्नु भयो ।
मन्त्री राजभण्डारीले प्रदेशको नामकरणमा केहीलाई चित्त नवुझेकोमा त्यसप्रति क्षमाप्रार्थी छौं भन्दै आन्दोलनको क्रममा एक जनाको मृत्युका सम्बन्धमा आवश्यक छानवीन गरी सत्य तथ्य जनता समक्ष ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त्त गर्नु भयो । उहाँले संविधान संशोधन गरि दुई तिहाई मतद्वारा प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै नामकरणको विरोधमा गरिने आन्दोलन हिंसात्मक र उत्तेजित ढङगले नगर्न सबैपक्षसँग आग्रह गर्नु भयो । बेलका नगरपालिकाका उपप्रमुख जीरा राईले साना बालबालिकामाथि हुने हिंसा दर्दनाक रहेको छ भन्दै उनीहरुको बाँच्ने पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने विचार व्यक्त्त गर्नु भयो ।
मन्त्रालयका सचिव बासुदेव दाहाल र दीर्घकालिन पुर्नस्थापना केन्द्र अध्यक्ष मन्जिता उपाध्यायले लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाज निर्माण गर्न जनचेतजना जगाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले अल्पकालिन आश्रमस्थलहरुको सञ्चालन मापदण्ड, प्रभावकारी कार्यान्वलयनको तरिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
हिंसा पीडितलाई सुरक्षा र न्याय दिन, आश्रय स्थल सञ्चालनमा देखिने समस्या , चुनौती, सामाजिक पुनःस्थापना, जीविकापार्जन लगायतका विषयहरुमा आवश्यक सुझाव संकलन र समस्या समाधान गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । दुई दिने अन्तरक्रियामा मन्त्रालयमा आवद्ध १४ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय निकायमा सञ्चालित १४ अल्पकालिन गृहका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ ।