कर्षण
विराटनगर १२ चैत । कोशी प्रदेशका राजनीतिक दलहरूले केही दिन यता कोशी प्रदेश नामाकरणको विषयलाई लिएर भइरहेका विरोध प्रदर्शन, बन्दहड्ताल र सडक अवरोध जस्ता सार्वजनिक असन्तुष्टिका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशको नाम प्रति प्रदेशवासीहरूको आम चासो सरोकार हुँदा हुँदै पनि विगत पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश नामाकरणको विषयमा दलहरूबिच भएका बैठक, छलफल, बहस लगायतका विभिन्न प्रयासहरू निष्कर्षविहीन भएको बताएका छन् । साझा निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा तत्कालीन प्रदेश नं १ ले नामविहीन हुनु परेको पीडा प्रदेशवासी हुनुको नाताले हामी सबैले महसुस गरेकै हौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समयमा नामकरण नभएकै कारणले नेपाली जनताको सात दशक भन्दा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त नेपालको आफ्नै मौलिक प्रकृतिको सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति नै विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठ्न थालेका थिए । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आम प्रदेशवासीको प्रदेशको नाम प्रतिको यही चाहना चासो, अपेक्षा र जिज्ञासालाई मध्यनजर गर्दै गत २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनको जनादेशको आधारमा तत्कालीन प्रदेश नं १ को प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू, दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको अथक प्रयासबाट वृहत्तर सहमतिका साथ प्रदेशको नामाकरण भएको व्यहोरा अवगत नै छ ।
प्रदेश नामाकरणको विषय कुनै दल विशेषको मात्र भन्दा पनि सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको आफ्नो प्रदेशको नामाकरण आफै गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो, यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालको संविधानको धारा २९५ (२) अनुसार तत्कालीन प्रदेश नं १ को नामकरण ‘कोशी प्रदेश’ रहन पुगेको हो,’ दलहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, यसरी वृहत सहमतिका साथ प्रदेश सभाको नामाकरण गर्न सफल हुनु भएकोमा प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई व्यक्त गर्दै सार्वभौम सम्पन्न प्रदेश सभाको भारी बहुमतबाट भएको प्रदेशको नामाकरणको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न आम प्रदेशवासीमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
नेकपा (एमाले), कोशी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष तुलसी प्रसाद न्यौपाने , नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सभापति उद्धव थापा, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश सचिव गणेश उप्रेती, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कोशी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष राम थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभाको नामकरणको विषयमा कुनै असहमति वा फरक मत भए संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत त्यसको समाधान हुने नै उल्लेख गरिएको छ । नामकरणका विषयलाई लिएर भइरहेका सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने तथा असंवैधानिक गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना मत र मुद्दालाई स्थापित गर्न तथा संवाद, वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछौ , विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
