विराटनगर, २० भदौ । राज्य संवेदनशील नभएसम्म जलवायु परिवर्तन र यसको असर न्यूनीकरण गर्न नसकिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कद्वारा आज आयोजित जलवायु परिवर्तन र शासन बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुको यस्तो भनाई आएको हो । राज्यका निकायहरु गम्भीर नहुँदा नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरोे, डुबान, आगलागी र भुकम्पजस्ता जलवायुजन्य संकटको जोखिम उच्च हुँदै गएको उनीहरुले औंल्याएका छन् । पानीका श्रोतहरु सुक्दै जानु, बालीनालीमा किराको प्रकोप बढ्नु, माटोमा उर्वराशक्तिमा ह्रास आउनु र महामारी फैलिनु लगायतका घटनाहरु पनि जलवायु परिवर्तनकै प्रभाव स्वरुप हुने गरेको बताईएको छ ।
सोमबार आयोजित कार्र्यक्रममा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै वन विज्ञ प्रमेश्वर पासवानले जलवायु परिवर्तन पछिल्लो समय ठुलो चूनौतीको रुपमा देखा पर्दै गएको बताउनुभयो । विकासका नाममा वनजङ्गल मास्ने र पर्यावरणीय पक्षको खयाल नगरी विकासका योजना अघि बढाउने क्रियाकलापले पनि पछिल्लो समय जोखिम उच्च हुँदै गएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताउनुभयो । जलवायुजन्य संकटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रदेश १ का पुर्वसामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताउनुभयो । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाले बिशेष भुमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
जलवायु परिवर्तन र जोखिम न्यूनीकरणका निम्त्ति सरकार दत्तचित्त भएर लागि परेको प्रदेश १ सरकारका वन, वातावरण तथा भु–संरक्षण मन्त्री शेखरचन्द्र थापाले बताउनुभयो । वातावरण परीक्षणलाई कडाईका साथ लागु गर्दै त्यस अनुसारका प्रदेश संंरचना निमार्ण गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार लागि परेको उनले जानकारी दिनुभयो । प्रदुषण नियन्त्रणका निम्ति पनि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको उहाँको भनाई थियो ।
अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादक अखण्ड भण्डारीले जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा सञ्चारक्षेत्रको पनि बिशेष भुमिका रहेको बताउनुभयो । अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले विगत २ वर्षदेखि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा बिशेष अभियान चलाउँदै आएको जनाएको छ ।
