विराटनगर, २५ पुस । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग समक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आज आफ्नो सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन वुझाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा नेपाल संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) वमोजिम आयोगका सदस्य विपिनराज निरौलाले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन वुझाउनु भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगले प्रतिवेदनमा व्यक्त्त गरिएको सुझावहरुलाई सरोकारवालाहरुले कार्यान्वयन गरिएमा मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुने बताउनु भयो । उहाँले आयोगले उल्लेख गरेको प्राकृतिक स्रोत साधनको वितरणमा समानीकरण अनुदान लगायत अन्य विविध शीर्षकका अनुदान कानुन वमोजिम सदुपयोग भएमा नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गर्नुका साथै मुलुकमा समृद्धि कायम हुने धारणा राख्नु भयो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले आयोगले आगामी दिनमा सशक्तरुपमा आफ्नो जिम्मेवारीले पुरा गरी मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने विचार व्यक्त्त गर्नुभयो । आयोगका सदस्य निरौलाले आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारवाट कोशी प्रदेश सरकारका लागि रु आठ अर्व ९४ करोड ३२ लाख र प्रदेशका
स्थानीय सरकारलाई रु १६ अर्व चार करोड ७८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिश गरेकोमा प्रदेशलाई ९१ दशमलव ७६ र स्थानीय सरकारलाई ९१ दशमलव ६९ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको जानकारी दिनु भयो ।
