विराटनगर ७ मंसिर । बालविवाहले किशोरीको स्वास्थ्यमा उच्च जोखिम पर्ने हुनाले रोकथामका लागि तीन तहको सरकार सम्वेदनशील हुनु जरुरी रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेशद्वारा आज विराटनगरमा आयाजित बालबिवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा प्रादेशिक राष्ट्रिय जाँच वुझ परामर्श कार्यक्रममा सहभागीहरुले बालविवाहले किशोरीको अधिकार हनन् हुनुका साथै शैक्षिक क्षेत्रबाट विमुख, रोजगारी हन्न हुनाले यसको रोकथाम एवं मुक्त गराउन किशोरी एवं अभिभावकहरुमा जनचेतना जगाउनु सुझाव दिएका छन् ।
कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले समाजलाई बालविवाह मुक्त गराउन वर्तमान कानुनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि अभिभावकहरुलाई छोरीको चाँडे विवाह गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने अन्धविश्वास रहेकोले त्यसलाई हटाउन समाजमा जनचेतना जागृत गराउनुपर्ने सुझाव दिनु भयो । उपसभामुख दनुवारले १८ वर्ष मुनीका किशोरीको विवाहले उनीहरुको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर, जीवनस्थिर हुनाले रोकथामका लागि बालवालिकाका वीच सम्वाद गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सो अवसरमा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीले बालविवाह मुक्त समाज निर्माणका लागि सामाजिक,सांस्कृतिक, धार्मिक पक्ष सहित कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । आयोगकी प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख तुलसा कार्की,आयोगकी सदस्य लिली थापा,रंगेली नगरपालिकाका उपप्रमुख झुमा पराजुली, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास साझेदार संस्थाका समिर घिमिरे, मानवअधिकारकर्मी विष्णु शर्मा पन्तले बालविवाह रोकथामका लागि ग्रामीण क्षेत्रका अभिभावकलाई सचेतना जागृत गराउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले बालबिवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय जाँचवुझ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विगत एक वर्षको अवधिका छ हजार ६ सय ४५ किशोरीले गर्भपतन गराउनुका साथ १५ वर्षदेखि १९ वर्षका १५ प्रतिशत किशोरीले गर्भ धारणा गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी सोही अवधिमा तराई मधेश एवं कर्णाली प्रदेशमा ५० प्रतिशत १८ वर्ष मुनीका किशोरीहरुको बालबिवाह भएको बताइएको छ ।
