विराटनगर २ साउन । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दै आलमसहित सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले पुनरावेदनमा गएको पुष्टि गर्नुभयो । यसअघि २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सरकारको दाबीअनुसार फैसलामा गम्भीर त्रुटि, प्रमाणको मूल्यांकनमा लापरबाही र वैधानिक प्रक्रियाको उल्लंघन भएको छ ।
फैसलाले गम्भीर आपराधिक घटनामा सत्यको पक्षमा न्याय नदिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । गत १४ जेठमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलगायत ज्यान मुद्दाका सबै आरोपितहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । कानुनविद्, मानव अधिकारकर्मी र पीडित पक्षले उक्त फैसलाको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।
फैसलापछि व्यापक आलोचना र चासो बढेपछि सरकार सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको हो । ‘जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकालाई समेत दोषी ठहर गरियोस् । उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका सबै आरोपितहरूलाई पुनः कानुनको दायरामा ल्याइयोस् र पीडित पक्षलाई न्याय मिलोस्,’ पुनरावेदन निवेदनमा भनिएको छ ।
आलममाथि २०६४ सालमा रौतहटमा भएको बम विष्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाएको आरोप लागेको थियो । यो मुद्दा लामो समयपछि अगाडि बढाइएको थियो । जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि आलमलाई कारागार चलान गरिएको थियो । तर, उच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनी कारागारमुक्त भए ।
