विराटनगर, २ जेठ । आगामी आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउन कोशी प्रदेश सरकारलाई दलित अगुवा र सांसदहरुले दबाब दिएका छन ।
आज दलित महिला संघ मोरङले आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा सहभागी दलित अगुवाहरुले आगामी आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउन दलित अगुवा र सांसदहरुले कोशी प्रदेश सरकारलाईदबाब दिएका हुन ।
संघियता कार्यान्व्यन भएको सात बर्ष वितिसक्दा पनि प्रदेशका दलितहरुले शासन र शुसासनमा पुर्ण समानुपातिक शमावेशीकरण अनुभुति गर्न नपाएको भन्दै आगाडी बर्षको बजेट र नीति कार्यक्रम दलितमैत्री बनाउनुपर्ने दलित अगुवाहरुको चर्को दवाव छ । दलित अधिकारकर्मी र सांसदहरुका अनुसार कोशी प्रदेशमा संघियताको सात बर्ष वितिसक्दा अझैसम्म दलितहरु नेतृत्व तहमा पुग्न सकेका छैनन । नत सरकारले दलितका लागि प्राथमिकता दिएर बजेट नै निर्माण गर्नेगरेको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा दलितलाई विकासको सहभागीतामा बिशेष प्राथमिकता दिने र चाँडै अधिकार ऐन निर्माण गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले प्रतिबद्धता जनाउने गरेपनि व्यवहार भने उल्टो भैरहेको छ । कोशी प्रदेश सभा सांसद सपना दर्जीले संघियताको दुई कार्यकाल वितिसक्दा पनि कोशी सरकारमा हालसम्म दुई जना दलित महिला राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त्त हुन पाएको तर अझै विभागिय मन्त्री , सभामुख र उपसभामुख बन्ने अवसरबाट बंचित भैरहेको बताउनुभयो । सांसद सुनिता गुरुङले दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्वान्वयनमा नआएसम्म प्रदेशका दलितहरुले अमानविय रुपले भोग्दै आएको जातिय विभेद र छुवाछुतबाट मुक्त्ति पाउन संभव नभएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसद जयप्रकाश चौधरीले सबै अधिकारबाट बंचितिकरणमा परिरहेको दलित समुदायलाई अगाडी नबढाएसम्म दिगो विकास सफल नहुने भएकोले सरकारले दलितमैत्री नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नु अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गासोबले संबिधानले प्रदान गरेको हक अधिकार दलितहरुले व्यवहारमा अनुभुति गर्न नपाएसम्म संघिय गणतन्त्र सार्थक नहुने बताउनुभयो ।
दलित महिला संघकी केन्द्रीय महासचिव रेणु सिजापतिले सदियौदेखी सबैभन्दा पछाडी पारिएको दलित समुदायलाई अगाडी ल्याउनुपर्ने दायित्य सरकार नै भएकोले नीति कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीले प्रदेशमा दलितहरुको अवस्था अझै दयनिय रहेकोले उनीहरुलाई नीति कार्यक्रम र बजेटमा बिशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोशी प्रदेश सभाका उपसभामुख सृजना दनुवारले संसदमा दलित अधिकार र ऐन निर्माणका कुरा प्रशस्त्र उठिरहेपनि अझै दलित अधिकार ऐन निर्माण नभएको र सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटपनि दलितमैत्री हुन नसकिरहेको बताउनुभयो ।
