विराटनगर, २४ वैशाख । प्रदेश १ को प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले ‘बैठक सञ्चालन कार्यविधि ‘२०७९’ स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले ‘प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि ‘२०७९’ स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै यसअघिको प्रदेश समन्वय परिषद् (बैठक सञ्चालन) कार्यविधि ‘२०७५’ खारेज भएको छ । गत वैैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलो पटक प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा बसेको हो ।
नियमित बैठकका रुपमा यो चौथो बैठक हो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । परिषद्मा हरेक जिल्लाबाट एक जना हुनेगरी स्थानीय तहका प्रमुख एवम् उपप्रमुख वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्वसहित १४ जना सदस्य मुख्यमन्त्रीले मनोनित गर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री परिषद्का पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला, इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई, खोटाङको ऐसेंलुखर्क गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरेन्द्रबहादुर राई, भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दौलथकुमार कलुङ राई, ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गम्बु शेर्पा प्रदेश समन्वय परिषद्को सदस्य बन्नु भएको छ । त्यस्तै परिषद्मा उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर केप्छाकी मगर, सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरी, धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता गुरुङ, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सविता राई र ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुर्गाप्राद श्रेङचङवाङ सदस्य मनोनित हुनु भएको छ । बैठकमा प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष मुख्यमन्त्री राईले नयाँ मनोनित सदस्यहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनु भयो ।
बैठकमा समन्वय परिषद्का सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि आफ्नो राय सुझाव दिनु भएको छ । बैठकमा परिषद्को पदेन सदस्यको रूपमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीसहित दुवै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे लगायतको सहभागिता थियो ।
