विराटनगर २५ साउन । सांसदहरुले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनीहरुले प्रतिशोधपूर्ण रुपमा व्यक्तिलाई फसाउन जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइने गरिएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले जबरजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानूनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सो कानूनले निर्दाेष पुरुषहरु पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यो विषयलाई केवल पुरुषहरुको मात्रै विषय नबनाएर सबैको सामुहिक आवाज बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
नेकपा (एमाले)का सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले कानूनमा सुधार गरेर १५ वर्ष मुनिकालाई मात्रै बालबालिकाको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेकपा (एमाले)कि सांसद प्रतिक्षा तिवारीले जबरजस्ती करणीको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीकि सांसद रञ्जुकुमारी झाले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ६० प्रतिशत युवाहरु सोही मुद्दाका कारण थुनामा रहेका भन्दै ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जर्बजस्ती करणी होइन भने के भनेर परिभाषित गर्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण निर्दाेष व्यक्तिलाई फसाएर कारागार पर्याइने गरेको बताउनुभयो । उहाँले जबरजस्ती करणीको मुद्दाको पनि गलत प्रयोग भएको भन्दै यस प्रकारको मुद्दामा डिएनए परीक्षण हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरुले देशभरका कारागार र बाल सुधारगृहहरुको अवस्था सुधार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
