विराटनगर १८ असार । कोशी प्रदेशमा बीमा नीति बनाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेशले प्रदेश सरकारसँग आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बीमा नीतिमा जोड दिईएको हो । आज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र बीमा कम्पनीका प्रदेश प्रमुखहरूको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको हो । प्राधिकरण कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोद कुमार पोखरेलले सबै प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बीमा क्षेत्रले रक्षावरण गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बीमा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा, लघु बीमा, साना जलविद्युत बीमा, विद्युतीय रिक्सा, रिक्सा, ठेला तथा ट्राइसाइकल बीमा, घरेलु उद्यम बीमा र मौसमी सूचकांकमा आधारित बीमालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख पोखरेलले प्राधिकरणले गरिरहेका काम र बीमाका विभिन्न पाटाका बारेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेश सचिव डा. लेखराज दाहालले कृषि बीमामा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले अहिले अनुदान दिन उचित नहुने उल्लेख गर्नुभयोे । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएका कारण यसैलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताउँदै सम्बन्धित पक्षले सबै क्षेत्रका कृषकहरूलाई यसको बारेमा जानकारी पुर्याउन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयोे ।
बीमा कम्पनीहरूले फर्जी पशुहरू देखाएर यसको दुरुपयोग समेत गरिरहेकाले यसतर्फ पनि प्राधिकरणको ध्यान जान आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम प्रसाद भण्डारीले प्रदेशको बीमा सम्बन्धी नीति बनाउन छलफल गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले कृषि बीमाका विषयमा ग्रामीण क्षेत्रका कृषकलाई सु–सुचित गराउन आवश्यक रहेको औँल्याए । सचिव भण्डारीले कृषि बीमामा संघीय सरकारले दिएको ८० प्रतिशत अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव समेत दिनुभयो । नेपाल इन्स्योरेन्स प्रोफेसनल सोसाइटी (निप्स) कोशी प्रदेश अध्यक्ष खड्ग बहादुर क्षेष्ठले बीमा नीति बनेको खण्डमा प्रदेशमा बीमाले फड्को मार्ने बताउनुभयो । बीमालाई प्रभावकारी बनाउन बीमा शिक्षा कार्यक्रम अगाडी बढाउनुपर्ने, पाठ्यक्रममा बीमाको विषय समावेश गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयोे ।
स्थानिय निकायमा बीमा हेल्प डेक्स स्थापना गर्न सकेमा थप सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । समग्रमा कार्यक्रममा सहभागिहरूले कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानी अहिले सम्म नभएको, वन डढेलो तथा जङ्गली जनावरहरूले पुर्याएको क्षतीलाई बीमाले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ, म्याद गुज्रीएका बीमाको नवीकण प्रकृयामा रहेको बीमा दाबी भुक्तान नभएको गुनासो राखेका थिए ।
फर्जी कागजात मार्फत कृषी बीमा गरी अभिकर्ता तथा बीमा कम्पनीहरुले ठग्ने गरेको, पन्छी बीमामा वर्ड फ्लु बाहेक अन्य रोग लाग्दा पनि बीमा कम्पनीले बिभिन्न बाहाना बनाइ दाबी भुक्तान नगरेको, दाबी प्रकृया झन्झटीलो रहेको, बीमा शिर्षकमा बजेट भएता पनि खर्च गर्न नसकेको, प्रदेश सरकारले बीमा गर्न सक्ने बस्तुको बीमालेख छ वा छैन, बीमा गर्न जति सरल छ त्यती नै दाबी भुक्तान गर्न सहज बनाउनुपर्ने भन्ने जस्ता जिज्ञासा तथा सुझावहरु कार्यक्रममा राखेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगरले प्रदेशमा बीमाको नीति तथा स्वरुप तयार गर्न भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
बीमाको पाठ्यक्रम संघले बनाउने हुँदा संघलाई यस विषयमा जानकारी दिने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा बीमालाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयोे । प्राधिकरण कोशी प्रदेश प्रमुख पोखरेलले कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिदै प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेट्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयोे ।
