विराटनगर १० असार । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै आज मुद्धा दर्ता गरेको छ । कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालत विराटनगरले बिमा कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गरेपनि अदालतको आदेशको अबज्ञा गरेपछि पत्रकार महासंघ मोरङले आज अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै मुद्धा दर्ता गरेको हो ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (२) ले उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ०७९ जेठ १६ मा परमादेशको आदेश जारी भईसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले सो आदेशको अवज्ञा गरी सम्मानित अदालतको गरिमालाई ठेस पुर्याउने र अदालतको काम कारवाहीप्रति जनतामा अविश्वास फैलाउने कार्य गरेकाले अवहेलनामा मुद्धा दर्ता गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका सचिव नेत्र पी अधिकारीले बताए ।
परमादेशको आदेशको अवज्ञा गरी विपक्षीहरूले जनताको आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुयाउने, अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी अदालतको आदेशलाई कागजी न्यायमा सीमित गराउने प्रयास गरिएकाले विपक्षीहरूलाई झिकाई न्याय प्रशासन ऐन वमोजिम हदैसम्मको जरीवाना तथा कैद सजाय गरी पाउन माग गरिएको सचिव अधिकारीले बताए । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १७ (४) बमोजिम १ वर्ष सम्म कैद र १० हजार जरिवाना वा दुबै हुने व्यवस्था रहेको उच्च अदालत विराटनगरका उपरजिस्टार टिकेन्द्र जङ्गवीर राणाले बताए । अदालतको अवहेलनामा मुद्धा दर्ता गर्नुअघि उच्च अदालत विराटनगर गत वैशाख २४ गते निवेदकको माग बमोजिम निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपनि सो को पनि अबज्ञा गरेपछि अवहेलनामा मुद्धा दर्ता गरेको पत्रकार महासंघ मोरङका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
०७९ जेठ १६ गते उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालिन कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा परामादेश दिएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले आफ्ना सदस्यहरूको कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै २०७८ भदौ २१ मा उच्चमा रिट दायर गरेको थियो । कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा पत्रकार महासंघ मोरङ र अजोड इन्स्योरेन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई २ सयभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको कोरोना बिमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५३ जना बिमित पत्रकार संक्रमित भएकामा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । अझै ३३ जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बिमालेख तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पिसिआर टेस्ट पजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई एक लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बिमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बिमितले रितपूर्वक निवेदन दिएको सात दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । कम्पनीको नियमअनुसार आवश्यक प्रिमियम तिरेर बिमा गरेका बिमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माग गर्दै २०७८ साउन ३२ मा रिट दायर गरेको थियो ।
