विराटनगर २२ जेठ । मोरङ जिल्ला अदालतले आगामी साउन महिनादेखि महिलाको मुद्दा हुर्ने गरी छुट्टै इजलास स्थापना गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग भद्रकाली काठमाण्डौंद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित महिला हिंसा निवारणका लागि सुरक्षा निकायमा रणनितिक योजना विषयक वैठक र अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले महिला सम्बन्धी मुद्दाको न्याय सम्पादन छिटो तरिकाले गर्न एवं मुद्दाको चाप घटाउन इजलास थप गर्न लागिको हो । कोशी प्रदेशमा चालु वर्षको १० महिनाको अवधिमा प्रहरीमा एक हजार तीन सय ३५ घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी आएको सहभागीहरुले जानकारी दिनु भयो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले नगरमा महिला मैत्री बजेट निर्माण गरेको बताउँदै महिला हिंसामा पीडितलाई चालु वर्षमा रु १० लाख राहत वितरण गरेको बताउनु भयो । उहाँले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यवसायिक तालीम सञ्चालन गरी स्वरोजगारमा जोड दिएको विचार राख्नु भयो ।
महिला आयोगकी सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल खतिवडाले महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत र समानुपातिका ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनतर्फ दलहरु अग्रसर हुनु पर्ने विचार राख्नु भयो । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले महिलाहरुलाई सवल र अव्वल बनाउन सचेतना र नीति तथा कार्यक्रममा पहुँच आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो ।
कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गले प्रदेशमा महिला हिंसाका अवस्था विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा चार हजार महिलालाई सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनु भयो ।
अन्तरक्रियामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङकी कार्यवाहक अध्यक्ष तारा आचार्य ,सञ्चारकर्मी सुशिला पाठक, मानवअधिकारकर्मी मणी अर्याल,माइती नेपालका विनोद पोखरेल र अधिकारकर्मी विष्णु पन्त शर्मा लगायतले महिला हिंसा रोक्न प्रविधिको प्रयोग र मादक पदार्थको सेवन , नियन्त्रण र अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
