विराटनगर, १९ जेठ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका तीन अङ्ग बीच सहकार्य हुनु पर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उच्च अदालत वार एशोसिएशन विराटनगरले शनिवार साँझ विराटनगरमा आयोजित प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरुको प्रयोगमा देखिएको समस्या तथा समाधानको सम्बन्धमा अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा उहाँले मुलुकको विधिको शासनलाई प्रभावकारी रुपमा तीन अङ्ग वीच समन्वय हुनु आवश्यक भएको धारणा राख्नु भयो । सभामुख घिमिरेले ससदको मुख्य कार्य भनेको कानून बनाउने कार्य भएको तर विगत १६ महिनामा कानून बनाउने भन्दा अन्य कार्य भैरहेको गुसानो व्यक्त्त गर्दै सरकारका काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने,नियन्त्रण गर्ने र निर्देशन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका भएपनि गर्न ठोस रुपमा हुन नसकेको विचार राख्नु भयो । उहाँले नेपालको संविधान २०७२ मा पर्नु पर्ने धेरै कानून निर्माण नभएको चर्चा गर्दै कानूनको अभावमा संङ्घीयता सम्बन्धी नकारात्मक चर्चा वौद्धिक क्षेत्रमा आएको धारणा राख्नु भयो ।
सभामुख घिमिरेले प्राथमिकताका साथ गर्नु पर्ने कार्यमा संसद अगाडि वढेको जानकारी दिदै निजामती सेवा विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफलमा पठाइएको बताउनु भयो । उहाँले समाजमा जनतालाई कानूनको प्रयोेग परिरहेका अप्ठ्याहरुको सम्वन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन कानूनमन्त्रीमार्फत सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो ।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारीले समाजलाई रुपान्तरण दिशातर्फ गर्न परीक्षामा उत्तीर्ण नव कानून व्यवसायीहरुहरुलाई सुझाव दिनु भयो । उच्च वारका अध्यक्ष विश्वराज भट्टराई,वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्रराज श्रेष्ठ, भरतबहादुर थापा, चुडामणी आचार्य, नेपाल वारका केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेल, उच्च वारकी सह सचिव रुक्मीणा दाहाल, नेपाल वारका पूर्व उपाध्यक्ष सीताराम राई देविप्रसाद घिमिरे,मोरङ वारका पूर्व अध्यक्ष डिल्ली कार्कीले सङ्घले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन शान्ति सुरक्षा, विद्युत वितरण लगायतका कानून निर्माण अधिकार दिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
सोही अवसरमा सभामुख घिमिरेलाई नागरिकहरुलाई देवानी, फौजदारी , अपराध संहित लगायतका कानून कार्यान्वयनमा परिरहेको समस्या समाधानका लागि कानून संशोधन विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइरालाले हस्तान्तरण गर्नु भयो । सोही अवसरमा सभामुख घिमिरेले अधिवक्ताको ३१ औं परीक्षामा उत्तीर्ण कानून व्यवसायीहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नु भयो ।
