चीना थापा
विराटनगर- गत बैशाख २९ गते इटहरी उप महानगरपालिकाका पाँच ओटा ट्रिपर डिभिजन बन कार्यालय सुनसरीले नियन्त्रणमा लियो । उप महानगरको तीन नम्बर वडा खोर्सनेखापबाट प्रहरीको सहयोगमा चालकसहितको ट्रिपरहरु नियन्त्रणमा लिएपछि उप महानगरको कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारीमा समेत रहेका वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष दिवस पोखरेल दलबलसहित बन कार्यालय पुगे ।

इटहरीका स्थानीयसहित बन कार्यालयमा पुगेका पोखरेलसँग डिभिजन बन अधिकृतले कुरा सम्म गर्न चाहेनन् । शौचालय जाने बहानामा कार्यालयबाट सिधै आफ्नो क्वाटर हान्निए । राती अबेरसम्म कुर्दा पनि डिभिजन बन अधिकृत कार्यालय नआएपछि पोखरेलसहितको टोलि रित्तो हात फर्कियो ।

भोलिपल्ट प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित बसेको वार्तामा बन क्षेत्रबाट दहतर बहतर (ढुंगा गिट्टी) संकलन नगर्ने सहमतिपछि चालक र टिपर छाडियो । वडाअध्यक्ष पोखरेलका अनुसार इटहरी उप महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको दहतर बहतर अर्थात ढुंगा गिट्टी बालुवाको ठेक्का खोलेको थियो । पटक पटक ठेक्का खोल्दा पनि ठेक्का नलागेपछि उप महानगरले विकास निर्माणका लागि बन क्षेत्रमा पर्ने खोलाबाट ढुंगा गिट्टी बालुवा निकाल्न थालेपछि विवाद बढेको पोखरेल बताउँछन् ।

बाटो बनाउन र बन्दै गरेका भवनहरु पुरा गर्न मेयर र वडाअध्यक्ष खोलामै बसेर ढुंगा गिट्टी बालुवा निकालेका थिए । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन पनि तयार थियो । नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा डिभिजन बन कार्यालयले बन रक्षक पनि पठाएको मेयर हेमकर्ण पौडेल बताँउछन् ।

ढुंगा गिट्टी निकाल्न रोक लगाउन प्रहरी लिएर बन रक्षकको टोली उत्खनन् भएको ठाउँमा पुगेपछि इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेल, वडा अध्यक्ष र स्थानीयसँग हातहालाहालको अवस्था समेत उत्पन्न भएको पौडेलले बताए । उक्त घटनामा प्रहरीले समेत बनलाई साथ दिएको उनको आरोप छ ।

घटनाको मुख्य विषय भने अर्कै छ । संविधान अनुसार बन र नदीजन्यजन्य पदार्थ स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूची अन्तरगत पर्दछन् । यसबाट प्राप्त राजश्व स्थानीय र प्रदेश सरकार दुवैले प्राप्त गर्छन् । तर उल्लेखित घटनामा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सामग्री निकालेर स्थानीय तहले आफूखुशी प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाएको थियो । राजश्व बाँडफाँडको विषयमा इटहरी उप महानगर र प्रदेश सरकार पर्यटन बन तथा वातावरण मान्त्रालयसँग मात्रै विवाद भएन प्रदेशका अन्य पालिकासँग पनि विवाद उत्पन्न भयो । यसरी विवाद हुने अर्को पालिका हो मोरङको केराबारी गाँउपालिका । इटहरीमा जस्तै केराबारीमा पनि खोला ठेक्का नलागेपछि पालिकाले आफैले दहतर बहतर निकाल्ने निर्णय गर्यो ।

राजश्व गुम्ने देखेपछि अध्यक्ष उपाध्यक्ष आफैं खोलामा बसेर ढुंगा गिट्टी निकाल्न लगाए । रातभर खोलामा बसेर मापदण्ड अनुसार कै गिट्टी बालुवा निकालेको तर प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको उपाध्यक्ष मनमाया मगर बताउँछिन् । साझा अधिकार सूचीका शीर्षकको उपयोगका सम्बन्धमा चर्किरहेका विवादका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् यी । प्राकृतिक श्रोत साधन, बन पैदावर र नदीजन्य पदार्थको बाँडफाँडमा अहिले यस्तै किसिमका विविध समस्या देखिन थालेका छन् । यस्तै समस्याले कोशी प्रदेशका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिचमा विवाद चुलिंदो छ । जसले गर्दा चालु आवको सातौं महिनासम्म पनि अधिकांश स्थानीय तहले खोला ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।

नियमावली नआउँदा ठेक्कामा समस्या
कोशी प्रदेश सरकारले वर्ष नियमावली ल्याउन ढिलाई गर्दा राजस्व बाँडफँड लगायतका विषयमा दुई तहका सरकारबीच विवाद हुने गरेको छ ।  नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजस्व श्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था छ । धारा ६० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती श्रोतहरुबाट राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । वर्ष पैदावर बिक्री शुल्क र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा शुल्क प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्दछ । संविधानको साझा सूचीले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैको राजस्वको हिस्सा रहने गर्दछ ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ मा नै प्रदेश वन ऐन ल्याएको भएपनि समयमै नियमावली ल्याउन नसक्दा कोशी प्रदेशको वन ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ । नियमावलीकै अभावका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच मनमुटावको अवस्था समेत उत्पन्न भएको छ । धेरै कुरा बाझिएका कारण सरकारहरुबीच एकआपसमा समन्वय हुन सकेको छैन ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पालिकाले लगाउँछन् । तर, नियमावली नभएको र संघीय ऐनले निर्देशित नगरेको भनेर त्यसलाई वनले रोकिरहेको छ । पालिकाहरुलाई पनि नदिजन्य पदार्थको उत्खनन र त्यससँग सम्वन्धित काम अघि बढाउन अप्ठ्यारो भईरहेको छ ।

गत बैशाखमा इटहरी उपमहानगर सहितका स्थानीय तहमा ढुङ्गा,गिट्टी बालुवा उत्खनन्को विषयमा समस्या आएपछि तत्कालिन पर्यटन, वर्ष तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले नियमावलीका विषयमा छलफललाई व्यापकता दिएका थिए । तर, त्यो छलफलले अझै पनि पूर्णता पाएको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै अहिलेसम्म नियमापली आउन सकेको छैन । बन नियमावली नआँउदा राजश्व बाँडफाँडका बिषयमा स्पष्टता हुन नसकेको स्थानीय तहका मेयर उप मेयर बताँउछन् ।

कोशी प्रदेशका धेरैजसो खोला वन क्षेत्रमा पर्छ । कोशी प्रदेश पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानुन अधिकृत रमेश नेपाल नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । मन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुसँग पटक पटक छलफल गरेर सबैको सहमतिमा नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम भईरहेको उनले जानकारी दिए ।

खोला ठेक्का नै लाग्दैनन्

मिक्लाजुङ गाउँपालिका मोरङका उपाध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघका कोषाध्यक्ष दिनेश पौडेल प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिचमा राजस्व संकलनको विषयमा विवाद धेरै हुने गरेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहसँग समन्वय नगरिकन राजस्व वृद्धि हुने गरेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहको आम्दानीको प्रमुख श्रोतको रुपमा रहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का लाग्न सकेको छैन’ उनले भने ।
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ठेक्का लगाएको थियो । मापदण्डभन्दा बढी खनिएको भन्दै बनले प्रश्न उठायो र नगरपालिकाले उत्खनन रोक्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दियो । ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिका विरुद्ध मुद्धा दायर गर्यो । यस्ता प्रवृत्तिले नगरपालिकाको कार्यक्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै पनि खोलाको ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

खोला ठेक्का नलागेपछि पालिकाहरुले अमानत मार्फत काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारलाई राजस्व पठाउने मात्र काम भएको उर्लाबारी नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख भरत अधिकारीले बताए । ‘प्रदेशले स्थानीय तहसँग छलफल नै नगरी हरेक वर्ष आर्थिक ऐनमा दररेट फरक पारिदिन्छ यसले गर्दा पनि समस्या आईरहेको छ’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास गर्दा जतिको पास गरिएको छ त्यति नै ठेक्का लगाउनुपर्छ । यसमा तलमाथि गर्न पाईदैन । उदाहरणको लागि चार करोड रुपैयाँँको स्रोत छ भने चार करोडकै ठेक्का लगाउनुपर्छ । ठेक्का लिनेले त फाईदा पनि खोजेको हुन्छ । त्यो नभईसकेपछि ठेकेदारले ठेक्का हाल्न नै नमान्ने पाइएको अधिकारीको अनुभव छ ।

आफूले पाउने ठाउँमा के कस्तो समस्या भईरहेको छ भनेर बुझेर प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  यस्तै उदाहरण छ झापाको । जिल्लाको अर्जुनधारा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने खोलाको ६ पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ठेक्का लागेको छैन । दुई खोलाको केही भाग ठेक्का लागेको भएपनि अरु ठेक्का लाग्न नसक्दा आम्दानी घटेको अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलोचन रिमालले बताए । ‘६ करोड ५४ रुपैयाँँ लाखको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास गरेको भएपनि अहिले २ करोडको मात्र ठेक्का लागेको छ’, उनले भने, ‘अरु लागेन , आम्दानी घट्यो, यसको असर विकास निर्माण देखि प्रशासनिक खर्चमा पनि पर्छ भने प्रदेश सरकारको राजस्वमा पनि असर पर्छ ।’ प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्न सक्यो भने स्थानीय तहलाई पनि केही सहज हुने रिमालको भनाई छ ।

गुम्दै राजस्व
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कोशी प्रदेशले हरेक आर्थिक वर्षमा खोला ठेक्काबाट आउने रकमको अनुमान गर्दै आएको छ । तर, मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा अनुमानभन्दा निकै कम राजस्व आउने गरेको देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी राजस्व व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी पुष्पलता उप्रेतीका अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा खोला ठेक्काबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्वको ४० करोड अनुमान गरेकोमा १६ करोड २५ लाख ५६ हजार ५११ रुपैयाँ ९० पैसा मात्र प्राप्त भयो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५५ करोड अनुमान गरेकोमा १९ करोड ७५ लाख ६९ हजार २८९ रुपैयाँ ४३ पैसा प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ५० करोड अनुमान गरेकोमा ३ करोड ३७ लाख ६३ हजार २८८ रुपैयाँ ९५ पैसा प्राप्त भएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ मा १० करोड अनुमान गरिएकोमा २८ करोड ४ लाख १७१ रुपैयाँ ५६ पैसा प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८९÷०८० मा १५ करोड अनुमान गरिएकोमा १५ करोड ३० लाख ६५ हजार ५६४ रुपैयाँँ ६७ पैसा प्राप्त भएको छ ।

अनुमान गरिएको भन्दा निकै कम राजस्व प्राप्त हुन थालेपछि अनुमान रकम नै मन्त्रालयले घटाएको देखिन्छ । पाँच आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब २५ करोड अनुमान भएकोमा ८२ करोड ७३ लाख ५४ हजार ८२६ रुपैयाँँ ५१ पैसा राजस्व प्रदेशको विभाज्य कोषमा आएको छ । ठेक्का लाग्न नसक्दा नै अनुमान गरिएभन्दा धेरै न्यून मात्र राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । जसले गर्दा बर्षेनी ठूलो रकम राजस्व गुम्दै गएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का माग्दै प्रदेश
नदीजन्य पदार्थ साझा अधिकार सूचीमा रहेपनि यसको ठेक्का प्रदेशलाई दिनुपर्ने कोशी प्रदेशको अडान छ । स्थानीय तहबाट ठेक्का लाग्न सम्भव नभएकोले प्रदेश सरकारलाई यस्तो जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की बताउनँछन् । ‘स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न सम्भव छैन किनकी ठेकेदार सबै स्थानीय भएकाले निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गरिहाल्छन्’ उनी भन्छन् ‘अब नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ ।’

संविधान, ऐेन, नीति जेसुकै भए पनि व्यक्तिगत विचारसँग देशको प्रणाली चल्ने अवस्था रहेको उनले बताए । प्रदेशमा एकीकृत कर संकलनका लागि छुट्टै इकाई बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेशले दिएको सुविधाबाट प्राप्त कर प्रदेशमा किन नआउने ?’ उनको प्रतिपश्न छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधित ऐनबाट हटाईएको दफा ६४ जस्ताको तस्तै ल्याउन उनले संघ सरकारलाई आग्रह समेत गरे । सोही ऐनका कारण प्रदेशले प्राप्त गर्ने कर प्राप्त हुन नसकेको बुझाई कार्कीको छ ।