श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम (राजनीतिक विश्लेषक)
तत्कालिन प्रदेश नं. १ हालको कोशी प्रदेश नेपालका ७ वटा प्रदेशहरु मध्ये बढी मिश्रित बसोबास भएको क्षेत्र हो । अरु ६ वटा प्रदेशमा यस्तो मिश्रित बसोबास छैन । यहाँ मिश्रित र खप्टिएको बसोबास छ ।
नेपालमा हाल ७ वटा प्रदेश छन् । यसमा पनि धेरैको चित्त बुझ्न सकेका छैन । नेपाल अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २ पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ । तर, यसवीचमा राजनीतिक दलहरुले संघीयताका बारेमा राम्रोसँग बुझाउन सकेनन । त्यसको असर अहिले देखा परेको छ । संघीयताको अभ्यासमा रहेको नेपालमा यति छोटो समयमा नै यसप्रति टिप्पणी हुनु राम्रो होइन । यसमा राजनीतिक दलहरुले राम्रोसँग बुझ्न सकेनन् ।
मुलुकमा संघीयता हुनु सकारात्मक विषय हो । तर नेपालमा संघीयताको मर्म अनुसारको काम हुन सकेन । केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा नेपालका प्रदेश सरकारहरु पेन्डुलम बनेका छन् । केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई मुख्यगरि तीनवटा शक्ति दिनै पथ्र्यो । अनिमात्रै प्रदेशहरु शक्तिशाली हुन्थे । जस्तै शान्ति सुरक्षा सहितको प्रशासन, स्वास्थ्य र शिक्षा अनिवार्य हो । केन्द्र सरकारले मुख्य तीनवटा शक्ति प्रदेशमा नदिँदा स्थानीय तहहरुले टेरेनन् । किनभने स्थानीयलाई पनि तह बनाईदिएको छ । शान्ति सुरक्षा सहितको प्रशासन, स्वास्थ्य र शिक्षा विनाको प्रदेश नै हुँदैन । संघीयताले गति लिन नसकेको पनि त्यही कारणले हो । प्रदेश सरकारहरु पनि सक्रिय हुन नसकेको पनि शक्ति नभएर हो ।
नेपालका राजनीतिज्ञहरु संघीयतासँग राम्रोसँग परिचित नभएकाले पनि समस्या भएको हो । संघीयताले देश टुक्रने हैन । एकता गर्ने हो भन्ने कुरा जनस्तरसम्म पुग्न सकेन । त्यसले गर्दा संघीयतालाई दिएर जनता अहिले दोधारमा देखिएका हुन । यसमा राजनीतिक दलहरु चुकेकै हुन । प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा राष्ट्रिय सभाको पनि सक्रियता देखिएन । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु प्रदेशका प्रतिनिधि हुन । उनीहरु स्थानीय तह र प्रदेशक प्रतिनिधिहरुको मतबाट चुनिन्छन् । तर उनीहरुले प्रदेशको प्रतिनिधि भएर पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा लागेको देखिएन । राष्ट्रिय सभा बास्तवमा ‘डल’ देखियो । प्रदेश सरकारहरुले पनि आवाज उठाउन सकेनन् । दवाव दिन सकेनन् । झण्डा र गाडीले मात्रै भएन भन्न सकेनन् ।
७ वटा प्रदेशहरु मध्ये अन्तिममा नामकरण भएको प्रदेश कोशी हो । जसले पहिलो कार्यकालमा नाम राख्न सकेन । नामकरण पछि कोशीमा पहिचान पक्षधर आन्दोलित छ । यसमा सरकार र पहिचानवादी दुवैको कमजोरी देखिन्छ । नामकरणको सवालमा सरकारले संसद भित्र मात्रै छलफल गर्यो । गैरराजनीतिक तहमा यसबारेमा पूर्णरुपमा छलफल हुन सकेन । जसको परिणाम अहिले देखिएको छ । संसद भित्र र बाहिर राम्रोसँग छलफल हुन पाएको भए यस्तो हुने थिएन । नामकरणमा पहिचानवादीको पनि कमजोरी छ । नामकरण भन्दा अघि आफ्नो बाउण्ड्री उनीहरुले पनि छुट्याउन सकेनन् । पहिले आफ्नो सीमा निश्चित गर्ने अनि मात्र नामकरणमा जानु पथ्र्यो त्यो हुन सकेन । यसमा पहिचानवादीहरुले राम्रोसँग बुझ्न सकेनन् । नामको पछि मात्रै लाग्दा समस्या देखियो । पहिले आफ्नो सीमा कति सम्म हो त्यो निश्चित गरेर नाममा बार्गेनिङ गरेको भए राम्रो हुने थियो । हामीले छिमेकी देश भारतमा भएको अभ्यासलाई पनि हेर्न सकेनौं । जस्तै भारतमा सन् १९७० मा आसाममा नयाँ राज्यको सवाल उठेपछि त्यहाँ मुख्यगरि तीन जातीले आ–आफ्नो पक्षमा दवाव सिर्जना गरे । पछि तीनवटै जातीलाई चित्तबुझ्ने गरि साझा पहिचानको विषयमा सहमति भयो । सो राज्यमा पानी धेरै पर्ने ठाउँका रुपमा मेघालय राख्न सहमति भयो । पछि त्यसको नाम मेघालय राखियो ।
नेपालमा अर्को आलोचनाको विषय भनेको अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विकृत भएर गएको छ । यो लेनदेनको विषय बनेको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन देखि लिएर पछिल्लो २०७९ को आम निर्वाचन सम्म आईपुग्दा समानुपातिक पद्धती भनेको नेताका परिवारमा सिमित हुन पुगेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको भावना भनेको प्रतिष्पर्धाबाट प्रतिनिधित्व गर्न नसेकाहरुका लागि हो । तर यसको भावनामाथि प्रहार भयो । नेतृत्वले योग्यलाई छान्नबाट बञ्चित गरे । उनीहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा बस्ने चाहियो । यसले यो पद्धतीलाई नै विकृत बनायो ।
नेपालको बर्तमान सरकार पनि जनअनुमोदित छैन । ३२ सिट पाएको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । पु्ष्पकमल दाहाल जनताबाट अनुमोदित हुन । तर उनी नेतृत्वको सरकार जनताबाट अनुमोदित हैन । जनादेशको चरम दुरुपयोग भएको छ । जनताले भागबन्डा गर्न पठाएका हैनन । ठुलो पार्टीले नेतृत्व गर्नुपथ्र्यो । नेपालमा धर्मका विषयमा पनि राम्रोसँग बहस हुन सकेन । संविधानमा नेपाल धर्म निरपेक्ष वा सापेक्ष दुवै राख्नु हुदैन थियो । राज्यको धर्म हुन्छ । त्यो भनेको उसको दायित्व हो । राज्यको दायित्व हुन्छ । त्यो उसको धर्म हो । कर्तव्य हो । जस्तो सुर्यको धर्म उज्यालो बनाउने हो । उसले आफ्नो धर्म छाड्ने हो भने अध्याँरो हुन्छ । त्यसले धर्म निरपेक्ष शब्द चयन नै गलत भयो । संविधान निर्माताले यसबारे छिमेकी लगायतका देशहरुको अभ्यासबारे राम्रेसँग पढेनन् । त्यसले अहिले समस्या देखियो ।
अन्त्यमा निश्कर्ष भनेको संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र धर्मका विषयमा पुर्नविचार आवस्यक छ । समयमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन आवस्यक देखिन्छ । यसमा समाजपनि सक्रिय हुनु पर्यो । क्रियाशिल हुनु पर्यो ।
( विराटनगरमा केहीदिन अघि नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले व्यक्त गरेको विचारको सार संक्षेप) सम्पादक
