कोशी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर कम गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने सांसदहरुको प्रतिबद्धता

विराटनगर २२ असोज । कोशी प्रदेशका सांसदहरुले मातृ मृत्युदर कम गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सांसदहरुले मातृ मृत्युदर कम गर्न आवस्यक वजेट, आवस्यक दक्ष मानवीय श्रोत साधन एवं संरचनागत प्रयासहरुको लागि पहलकदमी लिने बताएका हुन् । विराटनगरमा आज कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, युएनएफपीए, भिएसओ, साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन)को संयुक्त आयोजनामा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्वन्धिको अन्तरक्रियामा महिला सांसदहरुले ५ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको हुन ।

दिगो विकास लक्ष्य एवं जनसंख्या तथा विकास सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०३० सम्ममा मृत्यु दर हाल कोशी प्रदेशमा कायम रहेको १५७ बाट ७० मा झार्न यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा सबै वर्ग र समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न पहल कदमी लिने साझा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि जनसख्या र विकाश, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यता र यसका अभ्यासहरु न्यूनीकरण सम्बन्धि आवश्यक नीति तथा कानून निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न प्रदेश सभामा भुमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाईएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाका ३२ जना महिला सांसदहरुले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं विकाश तथा तिन शून्यको लक्ष्य हासिल गर्ने सवालहरुमा संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउन निरन्तर छलफल अन्तरक्रिया गोष्ठी, जस्ता कार्यक्रमहरु गर्न गराउन र विषयगत समितिमा निर्णय तथा अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, बाल विवाह, दाईजो, लेनदेन र विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट जस्ता हानिकारक अभ्यासहरूलाई न्यून गर्न प्रदेश सरकारबाट तर्जुमा गरिएका नीति, कानून र कार्यक्रमको आवधिक अनुगमन मूल्याकनका लागि पहल तथा प्रदेश सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने लगायत रहेका छन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना दनुवार, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री सिर्जना राई, जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्वर राई लगायतले महिला सशक्तिकरणमा जोड दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक महाशाखा प्रमुख दुर्गा भण्डारी बराल, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आस्था थापा लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।