विराटनगर, ६ असोज । प्रदेश नं. १ मा मैथली र लिम्वु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागु गर्नका लागि गठित कार्यदलले प्रारम्भिक विधेयकको मस्यौदा आज संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री खिनु लङ्वालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
मस्यौदा ग्रहण गर्दै मन्त्री लङ्वाले भाषा आयोगको सिफारिसमा गठित कार्यदलले लिम्वु र मैथली भाषालाई सरकारी काजकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्नका लागि दिईएका सुझाव अनुसार सरकारले काम अघि बढाउने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको योजना संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँको भनाई छ ।
कार्यदलका संयोजक नन्द कन्दङ्वाको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय कार्यदलले मस्यौंदा हस्तान्तरण गरेको हो । उहाँले मैथली र लिम्वु भाषालाई प्रदेश १ को सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिईएको बताउनुभयो । मस्यौदामा सरकारी कामकाजमा राष्ट्रभाषाको प्रयोग तथा कार्यान्वयन संवन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी कामकाजको भाषाको दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण र भाषा अनुवादकको व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको अध्यक्ष कन्दङ्वाले बताउनुभयो । कार्यदलका सदस्य रामरिझन यादवले मैथली र लिम्वु भाषाले मातृभाषाको आकार लिएको बताउनुभयो । मातृभाषा हराउँदै गएको समयमा मैथली र लिम्वु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गर्नका लागि अध्ययन गरिनु सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
७ वटै प्रदेशमा भाषा आयोगले स्थानीय भाषालाई प्राथमिकीकरण गरि अध्ययन गरिरहेको छ । सोही अनुसार प्रदेश १ मा लिम्वु र मैथली भाषा सिफारिसमा परेका थिए ।
