विराटनगर २६ फागुन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले देशभर अप्रत्याशित र ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले परम्परागत दलहरूलाई कडा चुनौती दिँदै उल्लेखनीय परिणाम निकालेको हो । देशभर प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२५ वटामा रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भए । अन्य दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवार ४० सिटमा खुम्चिए ।
मतदाताको ठूलो समर्थन र परिवर्तनको चाहनाले जन्माएको परिणामले नेपाली राजनीतिक इतिहासमै नयाँ मोड ल्याएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र परिवर्तनको एजेन्डा लिएर मैदानमा उत्रिएको रास्वपा जनताको असन्तुष्टि र वितृष्णालाई आफ्नो पक्षमा परिणत गर्न सफल भयो । वर्षाैंदेखि सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका परम्परागत दलप्रति बढ्दो अविश्वास र निराशाको माहोललाई रास्वपाले अवसरमा परिणत गरिदियो ।
तर, देशभर विजयको लहर चलाइरहँदा रास्वपाको कथा कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा भने बिल्कुलै फरक देखिएको छ । तराईका जिल्लामा झन्डै एकलौटी जित निकाल्दै कांग्रेस–एमालेजस्ता परम्परागत दललाई सिध्याएको रास्वपाको प्रदर्शन पूर्वी पहाडमा भने निक्कै फितलो रहयो । सांगठनिक अवस्था, जनआस्था, जनलहर र राजनीतिक प्रभावका हिसाबले पूर्वी पहाडमा रास्वपा निकै कमजोर सावित भएको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।
यद्यपि, रास्वपाको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा पूर्ण पराजय भने भएन । ओखलढुंगाबाट नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी (पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक) विश्वराज पोखरेल प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदै पार्टीको साख र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भए । पोखरेल कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट विजयी हुने रास्वपाका एक्ला उम्मेदवार हुन् ।
ओखलढुंगाको चुनावी परिणाम अत्यन्तै रोमाञ्चक बन्यो । पोखरेलले १३ हजार ९५३ मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कुमार लुइँटेल १३ हजार ९४८ मतमा रोकिए । दुवै उम्मेदवारबीचको मतान्तर ५ मात्रै छ । एउटै निर्वाचन क्षेत्र रहेको ओखलढुंगामा अन्य प्रमुख दलका उम्मेदवार पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार अम्बिरबाबु गुरुङले ११ हजार २९६ मत पाए भने नेकपा (एमाले)की उम्मेदवार अस्मिता थापा १० हजार ७२० मतमा सीमित भइन् ।
यति कडा प्रतिस्पर्धाबीच जित निकाल्दै पोखरेलले पूर्वी पहाडमा रास्वपाको उपस्थिति कायम राखेका छन् । पोखरेलको राजनीतिक यात्रा भने अचानक सुरु भएको होइन । उनी नेपाल प्रहरीका अनुभवी र वरिष्ठ अधिकृतका रूपमा चिनिन्थे । तर, प्रहरी संगठनमै भएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अन्याय भोग्नु परेको थियो ।
२०७९ साल वैशाख १८ गते तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रहरीको २९औं आईजीपी (प्रहरी महानिरीक्षक) बनाउँदा वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका पोखरेललाई रोक्दै तेस्रो वरीयताका धीरजप्रताव सिंहलाई नियुक्त गरेको थियो । पोखरेलभन्दा कनिष्ठ रहेका सिंहलाई आईजीपी बनाइँदा प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपको विषय व्यापक रूपमा उठ्यो ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त निर्णय निकै विवादास्पद बनेको थियो । राजनीतिक वृत्तमा विशेषगरी देउवा पत्नी तथा पूर्वमन्त्री आर्जु राणा देउवाले सिंहलाई आईजीपी बनाउन चाहेको चर्चा पनि व्यापक थियो । वरीयता, वरिष्ठता र सेवा अनुभवलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको नियुक्तिले प्रहरी संगठनको प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
२०४९ चैत ११ गते इन्स्पेक्टर पदबाट सेवा सुरु गरेका पोखरेल लामो समय प्रहरीमा काम गरेका अनुभवी अधिकारी हुन् । २०७७ मंसिर २५ गते उनलाई एआईजीमा एकल बढुवा गरिएको थियो । उनी आफ्नो ब्याचका सबैभन्दा वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी थिए ।
तर, आईजीपी नियुक्तिको विवादपछि उनले प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्दै रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । अहिले जनताबाट प्रत्यक्ष मत पाउँदै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुलाई उनले भोगेको अन्यायको राजनीतिक जवाफका रूपमा हेरिएको छ ।
रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरुका अनुसार ओखलढुंगामा पोखरेलको विजय पार्टीको लहरका कारण मात्रै सम्भव भएको हैन । व्यक्तिगत छवि, सुरक्षा प्रशासनबाट प्राप्त अनुभव, अनुशासन र स्थानीय पहिचानले पोखरेललाई जिताउन ठूलो भूमिका खेलेको उनीहरु बताउँछन् । ओखलढुंगालाई ऐतिहासिक रूपमा नेपाली कांग्रेसको गढ मानिन्छ । प्रजातन्त्रका लागि बलिदान दिएका सहिदहरूको जिल्ला भनेर चिनिने ओखलढुंगामा कांग्रेसको राजनीतिक प्रभाव लामो समयसम्म बलियो रहँदै आएको थियो ।
