विराटनगर ५ पुस । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय सरकार बाधक भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । संविधान जारी पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत दुईवटा निर्वाचन भए ।
तीन तहकै सरकारले ८ वर्ष गुजार्न लागे । तर, संविधानअनुसार कैयन विषयमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्ने गरी कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन् ।
संविधानतः प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त नभएको उनीहरुको भनाई छ । काठमाण्डौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स, टेक्नोलोजी एण्ड ल ले संयुक्त रुपमा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘प्रदेश सरकारको दृष्टिकोणमा संघीयता कार्यान्वयन विषयक’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले प्रदेशको काम छैन भन्ने भाष्य जवरजस्ती स्थापीत गर्न खोजिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
प्रदेशको समीक्षा गर्ने बेला नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय राजनीतिकको असर प्रदेशहरुमा देखिनु गलत भएको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य उप्रेतीले भन्नुभयो,‘ काठमाण्डौंमा पानी पर्दा विराटनगरमा छाता ओढ्ने प्रबृत्ति ठिक हैन ।’ उहाँले अधिकार विनाको प्रदेश हुनु भन्दा नभएको राम्रो हुने बताउनुभयो । प्रदेशका मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालयको सचिव सरुवा भएको थाहा नहुने अवस्था भएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिँदैन, मुख्यमन्त्रीको पीएसओ संघले पठाउँछ, पीएसओ प्रदेशको नियन्त्रणमा हुँदैन । मुख्यमन्त्री सुरक्षित नहुने प्रदेश हामीले खोजेको छैन ।’ हतियार विनाको सत्ता नहुने उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारवीच समधुर सम्वन्ध नभएको प्रदेशसभा सदस्य शोभा चेम्जुङले बताउनुभयो । संघले अधिकार खटाएर दिने प्रबृत्ति ठिक नभएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश, स्थानीय तहहरुले आफ्नो नीति, बजेट, योजना बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी स्थानीय सरकारबाट हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारहरुले प्रादेशिक पहिचान बनाउन नसकेको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले बताउनु भएकोे छ । ८ वर्षमा ८–१० वटा सरकार निर्माण हुनु राम्रो पक्ष नभएको उहाँको भनाई छ । संविधानविद् अधिकारीले तेश्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने परिपाटी ठिक नभएको बताउनुभयो । सरकार चलाउनका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट भन्दा बाहिर गएर संघ र प्रदेशहरुमा सरकार बनेको उहाँले बताउनुभयो । डा.अधिकारीले भन्नुभयो,‘ माथि चेन्ज हुनेवित्तिकै तल पनि चेन्ज हुने परिपाटी ठिक होईन ।’ प्रतिपक्षी दलहरुले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश नामाकरणमा स्थानीय तहहरुले फरक मत राख्न पाएपनि कार्यान्वयन नै गर्दिन भन्न नपाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले नामाकरणको निर्णय नमान्ने भनेर निर्णय नै गर्यो । कार्यान्वयन नै गर्दिन भन्न पाईदैन ।’ नामाकरण कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका पनि राम्रो नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले आवस्यक कानुनको अभाव भएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई कानुनको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाण्डौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लले प्रादेशीक तथा स्थानीय स्तरमा संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक थिंक ट्यांकहरुसँग ७ वटै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना भएको स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स, टेक्नोलोजी एण्ड लका कोषराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुरा भएकाले संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको दृष्टिकोणबारे समीक्षा हुनु अपरिहार्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
